रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालात कर्जमाफीला विरोध कायम 

मुंबई: शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केल्याने राज्यांवरील आर्थिक बोजा वाढेल. कर्जमाफीमुळे कर्ज व्यवसायच धोक्‍यात येईल, असे मत रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केले आहे. याआधी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांनी कर्जमाफीला विरोध केला होता. त्याचेच प्रतिबिंब रिझर्व्ह बॅंकेने शुक्रवारी (ता.12) जाहीर केलेल्या राज्यांविषयीच्या आर्थिक अहवालात उमटले.

कर्जमाफीने शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळणार असला तरी राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. करस्वरूपातील पैसा कर्जमाफीसाठी वापरल्याने राज्याच्या आर्थिक बाजूवर परिणाम करेल, असे बॅंकेने म्हटले आहे. कर्जमाफीमुळे कर्जांबाबतची आर्थिक शिस्त मोडून जाईल. भविष्यातील कर्जदारांवर परिणाम होण्याची शक्‍यता असून कर्जदारांची नैतिकता धोक्‍यात येईल, अशी भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी किसान राहत बॉंड इश्‍यू केले आहेत. याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने अहवालात मत व्यक्त केले आहे. कर्जफेडीसाठी निधी उभारताना डेट रिलिफ बॉंड आणल्यामुळे राज्य सरकारांना व्याजाचा भारदेखील उचलावा लागेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. एसबीआय प्रमुख अरुंधत्ती भटाचार्य यांनीदेखील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विरोध केला होता. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफी झाल्यामुळे महाराष्ट्राबरोबरच पंजाब आणि तामिळनाडूमधून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी जोर धरत आहे.