मुंबई - वाहनखरेदी, घर, मालमत्ता तारण, ग्राहकोपयोगी वस्तू, तसेच शैक्षणिक कारणांसाठी कर्ज घेण्यात महाराष्ट्रातील नागरिकांनी आघाडी घेतली आहे. पत बाजारपेठेविषयी ‘ट्रान्स युनियन सिबिल’ने केलेल्या अभ्यासात जूनअखेर महाराष्ट्रात तब्बल पाच लाख ५० हजार २०० कोटींची कर्ज परतफेड शिल्लक (लोन बॅलन्स) आहे. देशातील एकूण किरकोळ कर्जशिलकीच्या तुलनेत हे प्रमाण २० टक्के आहे. महाराष्ट्रानंतर तमिळनाडूमध्ये दोन लाख ७७ हजार ४०० कोटी आणि कर्नाटकमध्ये दोन लाख ७४ हजार ९०० कोटींच्या कर्जाची परतफेड शिल्लक आहे. राज्याचा आर्थिक विकास आणि झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे किरकोळ कर्जांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याचे निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत १० मोठ्या राज्यांतील किरकोळ कर्जांची शिल्लक २१ लाख २७ हजार ४०० कोटींच्या घरात आहे. याचे कन्झ्युमर क्रेडिट पॉप्युलेशनमध्ये ६८ टक्के योगदान आहे. 

रिटेल क्रेडिट वापरात वाढ होण्याच्या दृष्टीने भारतातील प्रमुख शहरी क्षेत्रांमध्ये झपाट्याने सुधारणा होत असल्याचे रिसर्च व ट्रान्स युनियन सिबिलच्या रिसर्च व कन्सल्टिंगचे उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंग यांनी सांगितले.

वैयक्‍तिक कर्ज, क्रेडिट कार्डला मागणी
२०१७ च्या दुसरी तिमाही ते २०१८ च्या दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान कर्जाच्या शिलकीत अंदाजे २७ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी सर्व प्रमुख कर्ज उत्पादनांमध्ये वैयक्तिक कर्जाच्या शिलकीत (४३ टक्के) आणि क्रेडिट कार्ड शिलकीत (४२ टक्के) सर्वाधिक दराने वाढ झाली. प्रमुख कर्ज उत्पादनांच्या संख्येत किमान २० टक्के वाढ झाल्याने कर्जशिलकीत वाढ झाली. कर्जाला मागणी असल्याने किरकोळ कर्जक्षेत्रात वाढ झाल्याचे सिंग यांनी सांगितले.