म्युच्युअल फंडात आपण दोन पद्धतीने गुंतवणूक चालू करू शकतो. एक म्हणजे फिजिकल फॉर्म भरून. यामध्ये प्रत्येक व्यवहार करण्यासाठी आपणास फॉर्म भरावा लागतो आणि तो फॉर्म संबंधित म्युच्युअल फंडाच्या कार्यालयात जमा करावा लागतो. दुसरे म्हणजे, म्युच्युअल फंडाची खरेदी-विक्री डी-मॅट खात्यामधून करणे. या गुंतवणुकीच्या प्रकारात सर्व व्यवहार हे ऑनलाइन होतात.

डी-मॅट पद्धतीत जर ‘एसआयपी’ चालू करायची असेल तर आपण जी बँक आपल्या डी-मॅट खात्याला जोडली असेल, त्या बँकेतून ‘एसआयपी’ची रक्कम दर महिन्याला ‘ईसीएस’ होण्यासाठी ‘बँक मँडेट’ मंजूर करून घ्यावे लागते. एकदा हे ‘मँडेट’ मंजूर झाले, की आपण जेवढ्या रुपयांचे हे ‘मँडेट’ असेल, तेवढ्या रुपयांची गुंतवणूक (एसआयपी अथवा एकरकमी गुंतवणूक) करू शकतो. जेव्हा आपण ही गुंतवणूक करतो, तेव्हा प्रथम हे पैसे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट म्हणजे ‘डीपी’च्या ‘पूल अकाउंट’मध्ये जात असत आणि मग तिथून ते संबंधित म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत जायचे.

डी-मॅट खात्याच्या माध्यमातून म्युच्युअल फंडाचे व्यवहार करण्याचे अनेक फायदे आहेत

• एसआयपी किंवा एसटीपी ऑनलाईन पद्धतीने चालू अथवा बंद करू शकतो.

• आपण म्युच्युअल फंडाच्या एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेत आपली गुंतवणूक ‘स्विच’ करू शकतो. म्हणजे आपण ज्या योजनेतून पैसे काढतो, त्यानंतर ते पैसे ‘डीपी’च्या ‘पूल अकाउंट’मध्ये येतात आणि मग ते दुसऱ्या योजनेत गुंतविले जातात.

• फिजिकल फॉर्मेटमध्ये केलेल्या व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या ‘रिजेक्शन’च्या तुलनेत ऑनलाईन केलेल्या व्यवहारांत ‘रिजेक्शन’चे प्रमाण खूप कमी असते.

• पण आता ‘सेबी’ने ‘डीपी’च्या या ‘पूल अकाउंट’ला मनाई केली आहे. म्हणजे ‘सेबी’चे असे म्हणणे आहे, की गुंतवणुकीचे पैसे ‘पूल अकाउंट’मधून न जाता थेट म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत जावेत. ‘सेबी’च्या या निर्णयामुळे आपण ‘एसआयपी’ अथवा एकरकमी गुंतवणूक करू शकतो; पण म्युच्युअल फंडाच्या एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेत गुंतवणूक करता येणार नाही. म्हणजे प्रामुख्याने ‘एसटीपी’वर निर्बंध येणार आहेत.