‘देना’, ‘विजया’, ‘बडोदा’चा समावेश
नवी दिल्ली - बॅंकांच्या विलीनीकरणाच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. देना बॅंक, विजया बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा या बॅंकांचे आता विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. या विलीनीकरणातून निर्माण होणारी बॅंक ही देशातील तिसरी सर्वांत मोठी बॅंक असणार आहे. 

याबाबतची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

जेटली म्हणाले, ‘‘यामुळे बॅंका आणखी मजबूत होतील, त्यांची क्षमता वाढेल. बॅंकांची कर्ज देण्याची स्थिती कमकुवत होत असल्याने गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या थकीत कर्जांमुळे (एनपीए) अनेक बॅंका नाजूक स्थितीत आहेत. एकत्रीकरणानंतर अस्तित्वात येणाऱ्या बॅंकेमुळे बॅंकिंग व्यवहारांना चालना मिळेल.’’

या एकत्रीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांची संख्या १९ वर येईल. स्टेट बॅंकेमध्ये त्याच्या पाच सहयोगी बॅंका आणि भारतीय महिला बॅंकेच्या विलीनीकरणाप्रमाणेच ही प्रक्रिया असणार आहे. या तिन्ही बॅंकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींवर परिणाम होणार नाही. केंद्र सरकारची देशातील २१ बॅंकांमध्ये भागीदारी आहे. ‘एनपीए‘मुळे बॅंकिंग क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्या गर्तेतून बॅंकांना बाहेर काढण्यासाठी हे प्रयत्न सुरू असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. 

सरकारने अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक बॅंकांच्या विलीनीकरणाचे धोरण जाहीर केले होते. त्यादृष्टीनेच हे पाऊल टाकण्यात आल्याचे जेटलींनी सांगितले. 

सरकारी बॅंकांची वाढती थकीत कर्जे, देशाच्या कानाकोपऱ्यात बॅंकिंग सेवा पोचवण्यासाठी असलेला रेटा आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी बॅंकिंग क्षेत्राच्या योगदानाची अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर ही विलीनीकरणाची घोषणा महत्त्वाची मानण्यात येत आहे.

अशी असेल प्रक्रिया
 एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेला १० ते १५ दिवसांत मंजुरी 
 संपूर्ण प्रक्रिया चालू आर्थिक वर्षअखेरीस पूर्ण होणार 
 सरकारी बॅंकांची संख्या १९ वर येणार 
 देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी बॅंक अस्तित्वात येणार

बॅंकांचे एकत्रीकरण हा सरकारच्या आधीपासूनच्या धोरणाचाच भाग आहे. याच दृष्टीने सरकारने मागील वर्षी पाऊल टाकत स्टेट बॅंक ऑफ इंडियामध्ये सहयोगी बॅंकांचे विलीनीकरण केले होते. 
- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री  

बॅंकांच्या भांडवली गरजांची काळजी सरकार घेत आहे. ‘एनपीए’सारख्या समस्यांची पुनरावृत्ती टाळता यावी, म्हणून सरकारकडून अशी पावले उचलली जात आहेत. 
- राजीव कुमार, वित्तीय सेवा सचिव

सरकारने बॅंकांच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बॅंकिंग क्षेत्रात भारतामध्ये जागतिक दर्जाच्या बॅंक निर्माण होतील. या दिशेने टाकलेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. 
- रमेश सिंह, कार्यकारी संचालक, देना बॅंक 

अधिक सक्षम आणि मोठ्या बॅंका निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 
- आर. ए. शंकर नारायणन, व्यवस्थापकीय संचालक, विजया बॅंक 

विलीनीकरणानंतर...
६.४ लाख कोटी दिलेली कर्जे
८.४१ लाख कोटी एकूण ठेवी
८० हजार कोटी थकीत कर्जे (एनपीए)