कॅगने ओढले ताशेरे; वेळापत्रक ठरवून देण्याचे आदेश

मुंबई:राज्याच्या मुद्रांक आणि नोंदणी विभागात सुमारे एक लाख 24 हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याने तब्बल 728 कोटी रुपये अडकल्याचा ठपका "कॅग'ने ठेवला आहे. ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वेळापत्रक ठरवून देण्याची गरज असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.

राज्याचा मुद्रांक आणि नोंदणी विभाग संगणकीकृत झाला असला, तरी वर्षभरापासून हे कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे त्याआधीची असावीत, असेही या अहवालात म्हटले आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क आणि मालमत्तेचा बाजारभाव यात काही प्रकरणांत तफावत आढळून आल्याचे निरीक्षण यात नोंदविण्यात आले आहे. सुमारे एक लाख 24 हजारांच्या मुद्रांक प्रकरणांत 129 कोटी, तर सात हजार 125 नोंदणी प्रकरणांत 77 कोटी 24 हजार रुपये अडकले आहेत. यात जंगम मालमत्तेसंदर्भातील एक हजार 990 मुद्रांकांमध्ये सुमारे 390 कोटी 32 लाख रुपये आणि 925 नोंदणी प्रकरणांत सुमारे 129 कोटी अडकून पडल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

नागरिकांचा ओढा संगणकीकृत पद्धतीकडे वाढल्याने काही दिवसांपासून या प्रक्रियेला गती आली आहे; तरीही मागील प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी मनुष्यबळाची कमतरता विभागाला जाणवत असून, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती करून यातून कामाला गती देता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे.