‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे खर्च आणखी कमी करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. नव्या नियमांमुळे गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड अधिक आकर्षक होणार असून, ‘मिस-सेलिंग’चे प्रमाणही कमी होण्याची शक्‍यता आहे.

भविष्यात म्युच्युअल फंडांच्या योजनांचे एकूण खर्च (टोटल एक्‍स्पेन्स रेशो) अजून कमी होतील, असे भाकीत दहा सप्टेंबर २०१८ च्या ‘सकाळ’मधील लेखात मी वर्तविले होते. नुकत्याच म्हणजे २२ ऑक्‍टोबर २०१८ रोजी ‘सेबी’ने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ते आता प्रत्यक्षात आले आहे. नवे नियम हे अर्थातच म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या हिताचे आहेत. ‘सेबी’च्या परिपत्रकातील निवडक महत्त्वाचे नियम आणि त्याचा या उद्योगातील विविध घटकांवर काय परिणाम होईल, ते थोडक्‍यात पाहूया.

१) सर्व प्रकारचे खर्च आणि मध्यस्थांना (एजंट) दिले जाणारे कमिशन त्या योजनेमधूनच आणि घातलेल्या मर्यादेमध्येच केले गेले पाहिजेत. (मग अशा कमिशनचे नाव काहीही असेल आणि ते कोणत्याही स्वरूपात त्यांना दिले जात असेल). म्युच्युअल फंडांना असे खर्च त्यांच्या नफ्यातूनसुद्धा करता येणार नाहीत. यामुळे चुकीच्या पद्धतीने योजना विकण्यावर चाप बसेल. तसेच जे म्युच्युअल फंड छोटे आहेत, त्यांना या व्यवसायात एकसमान संधी मिळेल. काही मोजक्‍या मोठ्या म्युच्युअल फंडांमध्ये मालमत्तेचे जे केंद्रीकरण (कॉन्सन्ट्रेशन) झाले आहे, ते कमी होईल.  

२) आज एजंटांना दोन प्रकारे कमिशन देण्यात येते. एक म्हणजे ‘अपफ्रंट’, अर्थात गुंतवणूक केल्यावर संपूर्ण रकमेवर एकरकमी कमिशन लगेच दिले जाते ते आणि दुसरे म्हणजे ‘ट्रेल’, अर्थात शिल्लक असलेल्या गुंतवणुकीवर दर महिन्याला त्या प्रमाणात दिले जाणारे कमिशन. ‘सेबी’च्या नव्या नियमांप्रमाणे, आता फक्त ‘ट्रेल’ कमिशनलाच परवानगी देण्यात आली आहे आणि ‘अपफ्रंट’ कमिशन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. यामुळे एकरकमी कमिशनच्या मोहाने योजना चुकीच्या मार्गाने (मिस-सेलिंग) विकण्याचे प्रमाण कमी होईल. असे असले तरीसुद्धा नव्या गुंतवणूकदारांसाठी ‘एसआयपी’द्वारे केलेल्या गुंतवणुकीवर ठराविक मर्यादेत ‘अपफ्रंट’ कमिशन देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

३) ‘डायरेक्‍ट’ गुंतवणुकीच्या पर्यायासाठी आकारले जाणारे सर्व खर्च आणि शुल्क हे ‘रेग्युलर’ पर्यायासाठी त्या शीर्षकाखाली आकारण्यात आलेल्या अशा खर्चाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त नसावे. ‘डायरेक्‍ट’ पर्यायांमधील निव्वळ मालमत्ता मूल्य हे ‘रेग्युलर’ पर्यायाच्या तुलनेत अकारण कमी होऊ नये, हा यामागचा उद्देश आहे.

४) गुंतवणूकदारांना मध्यस्थ आणि म्युच्युअल फंड यांच्याकडून कोणत्याही स्वरूपातील आमिषरूपी भेट (रोख पैसे अथवा वस्तू) देण्यावर बंदी आहे व राहील.

५) पहिली ३० शहरे सोडून इतर शहरांमधून येणाऱ्या संपूर्ण गुंतवणुकीवर म्युच्युअल फंडांना थोडे अधिक पैसे खर्च म्हणून आकारण्याची परवानगी होती. आता फक्त वैयक्तिक (रिटेल) गुंतवणुकीवरच हा अधिक खर्च आकारता येईल. लहान गावांमधील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी याचा उपयोग होईल.

तात्पर्य ः
एकूणच खर्च आणि कमिशन कमी झाल्यामुळे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक स्वस्त आणि अधिक आकर्षक होणार आहे. गुंतवणूकदारांना पूर्वीपेक्षा कमी खर्चात मध्यस्थांकडून योग्य त्या सर्व सेवांचा लाभ मिळणार असेल, तर ते ‘डायरेक्‍ट’ पर्यायापेक्षा ‘रेग्युलर’ पर्यायाकडे वळण्याची शक्‍यता वाटते.

काही अनुत्तरित प्रश्न
विमा (इन्शुरन्स) उद्योगाशी तुलना केली तर म्युच्युअल फंडांना एकसमान संधी (लेव्हल प्लेईंग फील्ड) मिळते आहे का? 
 मुळातच म्युच्युअल फंड उद्योगात आज २७० गुंतवणूकदारांमागे फक्त १ एजंट आहे. अशावेळी एजंटांना आधीच कमी मिळणारे कमिशन आणखी कमी केल्याने खरोखरच म्युच्युअल फंडाचा वेगाने प्रसार होईल का? 
 म्युच्युअल फंड जर गुंतवणूकदारांना खर्च न आकारता स्वतःच्या नफ्याला कात्री लावत असतील, तर नियामक संस्थेने त्यांच्यावर निर्बंध घालणे योग्य आहे का? 
बाजारातील मूळ अर्थशास्त्रीय तत्त्व ‘मागणी आणि पुरवठा’; तसेच ‘स्पर्धा’ यांना अकारण धक्का तर लागत नाही ना, याचा विचार व्हायला हवा.