अर्थसंकल्प 2019: नवी दिल्ली: रोजगार आणि रोजगारनिर्मितीला मोठे प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकारने थेट प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक-‘एफडीआय’(फॉरेन डायरेक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट) विषयक निकष आमूलाग्र स्वरूपात आज शिथिल केले. त्यानुसार आता विमा क्षेत्र, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातही शंभर टक्के ‘एफडीआय’ला मुभा मिळाली आहे. शिथिल केलेले हे निकष अन्न आणि अन्न प्रक्रिया, नागरी हवाई वाहतूक, विमानतळबांधणी, प्रसारण आणि कॅरेज सेवा, औषधनिर्मिती, सिंगल ब्रॅंड रिटेल ट्रेडिंग या क्षेत्रांनाही लागू होतील. 

नव्या राजवटीने नोव्हेंबर2015 मध्ये थेट परकी गुंतवणुकीच्या निकषांत पहिले फेरबदल केले होते आणि हे धोरण खुले व शिथिल केले होते. त्याच मालिकेत सरकारने आज पुढचे निर्णायक पाऊल उचलले, असे मानले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने थेट परकी गुंतवणुकीच्या संदर्भात विविध निर्णय केले. संरक्षण, बांधकाम, विमा, पेन्शन, प्रसारण, चहा-कॉफी-रबर आदी, सिंगल ब्रॅंड रिटेल ट्रेडिंग, मॅन्युफॅक्‍चरिंग, नागरी हवाई वाहतूक आणि इतर काही आर्थिक क्षेत्रांत थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीची धोरणे व नियम-निकष शिथिल केले. यामुळे थेट परकी गुंतवणुकीचे देशातील प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले, असाही दावा सरकारने यानिमित्ताने केला आहे. आताच्या घडीला थेट परकी गुंतवणुकीसाठी भारताला जगात प्रथम स्थान असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.

थेट परकीय गुंतवणुक (एफडीआय) म्हणजे काय ?
थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजे दोन विविध देशांतर्गत कंपन्यांना एकमेकांच्या देशात गुंतवणूक करण्याची मुभा. अशा प्रकारच्या गुंतवणूकीमुळे दोन्ही कंपन्यांना एकमेकांच्या देशात काही ठराविक टक्के रक्कम गुंतवण्याची संधी मिळते. देशात परकीय भांडवल मोठ्या प्रमाणात गुंतवल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चांगला फायदा होतो.