सातारा : निधी उपलब्ध होणार असेल, तर केंद्र सरकार एलआयसीच्या अनुषंगाने काही निर्णय घेऊ शकते. एलआयसी शेअर मार्केटमध्ये येणार असून, ते सर्वसामान्य नागरिकही खरेदी करू शकतात. एलआयसीचे खासगीकरण करायचे का नाही, याचा निर्णय सरकारचा आहे. पाच दहा टक्के लिस्टिंग म्हणजे खासगीकरण नव्हे. सध्यातरी एलआयसीचे पूर्ण खासगीकरण होणार नसल्याची माहिती एलआयसीचे अध्यक्ष एम. आर. कुमार यांनी येथे दिली.
 
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे अध्यक्ष एम. आर. कुमार शुक्रवारी सातारा दौऱ्यावर आले होते. या वेळी त्यांच्यासमवेत क्षेत्रीय प्रबंधक सी. विकास राव, वरिष्ठ विभागीय प्रबंधक ललितकुमार वर्मा, राजन नार्वेकर, अजय सपाटे आदी उपस्थित होते. कुमार यांच्या हस्ते येथील परमप्रसाद चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित आशा भवनमधील विद्यार्थ्यांसाठी बस देण्यात आली. या वेळी श्री. कुमार म्हणाले, ""एलआयसीचे पाच ते दहा टक्के लिस्टिंग होत आहे. निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून इतर कामांसाठी निधी मिळत असेल, तर तसा निर्णय सरकार घेऊ शकते. दुसऱ्या कामांसाठी निर्गुंतवणुकीतून निधी मिळत असेल, तर ती चांगली गोष्ट आहे. मी एलआयसीचा एक कर्मचारी असून, निर्णयकर्ता नाही. सध्या एलआयसीचे शेअर करण्यात येत असून, त्याचे प्रमाण पाच ते दहा टक्के राहू शकते. लिस्टिंग किती टक्के करायचे हा निर्णय सरकार घेईल. लिस्टिंग म्हणजे खासगीकरण नव्हे. एकंदर परिस्थिती विचारात घेता सध्यातरी एलआयसीचे पूर्ण खासगीकरण होणार नाही.''

शेवटच्या ठेवीदारालाही पैसे मिळेपर्यंत लढणार; कराड जनता च्या बचाव कृती समितीचा निर्धार
 
नोटबंदीचा परिणाम एलआयसीच्या उलाढालीवर झाला नसून कोरोना काळात थकलेल्या हप्त्यांवरील व्याज माफ करण्याचा, तसेच हप्ते भरण्यास मुदतवाढीचा निर्णय घेतला होता. तो कालावधी आता संपला असून, याबाबतची पुढील कार्यवाही आयुर्विमा नियामक मंडळाच्या सूचनेनुसार करण्यात येणार असल्याचेही कुमार यांनी सांगितले. एलआयसीमध्ये भविष्य घडविण्याच्या अनेक संधी युवकांना उपलब्ध आहेत. युवकांनी एलआयसीच्या प्रवाहात सामील होऊन स्वत:ची आणि देशाची उन्नती घडविण्याचे आवाहनही कुमार यांनी केले. या वेळी कुमार यांच्या हस्ते विमा विक्रीत देशपातळीवर तिसऱ्या क्रमांकाची कामगिरी करणाऱ्या मनीषा मुळीक (नागझरी, कोरेगाव) यांचा सत्कार करण्यात आला.

Edited By : Siddharth Latkar