सबसिडी बँक खात्‍यात थेट जमा होण्याची शक्‍यता, अनेक गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्‍न

कळमनुरी: जिल्‍ह्‍यात खरीप हंगामपासून शेतकऱ्यांना खत खरेदी करताना आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय ई पॉस मशीनद्वारे खत व बियाणांची विक्री केली जाणार आहे. त्‍यामुळे खतावर मिळणारे अनुदान शेतकरी लाभार्थ्यांच्‍या बँक खात्‍यात जमा होणार आहे. तर अप्रमाणित बियाणे विक्री केल्‍याची माहिती तातडीने मिळणे शक्‍य होणार आहे.

केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना वाटप करणाऱ्या रासायनिक खतावरील सबसिडी कंपन्यांकडे जमा केली जात होती. या प्रक्रियेत कंपन्यांकडून खताचा काळाबाजार व वारंवार सबसिडी उचलण्यासाठी कोठा दाखवला जात असे. या प्रकारामध्ये काही खत उत्‍पादक कंपन्यांकडून वारंवार शासनाकडून सबसिडी उलचण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. प्रत्‍यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत खत पोहोचलेले नसताना हा प्रकार घडत असल्‍याचे निदर्शनास आला.

त्‍यामुळे केंद्र शासनाने या प्रकारास आळा घालण्यासाठी राज्‍यातील सर्व जिल्‍ह्‍यात खत अनुदान थेट लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) प्रकल्‍प सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सर्व अनुदानित खताची रक्‍कम थेट लाभ हस्‍तांतरण पद्धतीने संबंधित रासायनिक खत उत्‍पादक कंपनीच्‍या खात्‍यावर जमा होणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी प्रत्‍यक्षात खरेदी केलेल्‍या रासायनिक खताच्‍या प्रमाणात संबंधित खत उत्‍पादक कंपनीला अनुदानाची रक्‍कम लाभ हस्‍तांतरण पद्धतीने मिळणार आहे. यामुळे बोगस प्रकाराला आळा बसणार असून यासाठी शासनाने सबसिडीवरील खत खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधारकार्ड असणे अनिवार्य केले आहे.

आधारकार्डशिवाय शेतकऱ्यांना सबसिडीवरील कुठलीही खते खरेदी करता येणार नाही. यासाठी प्रत्‍येक खत विक्री दुकानदारांना ई-पॉस मशीन देण्यासाठी शासनाने प्रयत्‍न सुरु केले आहेत. या मशीनद्वारे खत खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याचा अंगठा व आधार क्रमांकाची माहिती संकलित केली जाणार आहे. खत विक्रीचे सर्व व्यवहार ऑनलाईन करून खत विक्रीमध्ये कंपन्यांकडून करण्यात येणारा सावळा गोंधळ थांबण्यास मदत मिळणार आहे. प्रत्‍येक खत विक्री करणाऱ्या विक्रेत्‍यांना ई-पॉस मशीन देण्यासाठी शासनाने तीन कंपन्यांशी बोलणी केली असून प्रत्‍येक दुकानदाराकडे आता ही मशीन उपलब्‍ध होणार आहे.