नवी दिल्ली - स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प आता इतिहासजमा जमा होणार आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र न ठेवता केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (बुधवार) घेण्यात आला. त्यामुळे आता रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात समाविष्ट होणार आहे. 

अर्थसंकल्प निर्मितीची प्रक्रिया बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याअंतर्गतच रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्र न ठेवता मुख्य अर्थसंकल्पात त्याचे विलीनीकरण व्हावे याबाबतचा विचार केंद्राच्या पातळीवर गांभीर्याने सुरू होता. त्यासंदर्भात अलीकडेच त्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाने सरकारला पत्रही पाठविले होते. अखेर या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने होकार दिला आहे. 

याखेरीज आर्थिक वर्ष एप्रिलऐवजी नववर्षाच्या प्रारंभी किंवा भारतीय आर्थिक व्यवस्थेला अनुसरून असावे, असाही सरकारचा प्रयत्न असून, या बदलाची शक्‍यता पडताळण्यासाठी सरकारने समितीही नेमली आहे. या समितीचा अहवाल डिसेंबरमध्ये येईल. तोपर्यंत अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया अलीकडे आणण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्थसंकल्प संसदेमध्ये फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या दिवशी मांडण्याऐवजी जानेवारीच्या अखेरीस सादर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. 

नवे आर्थिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू होत असले, तरी प्रत्यक्षात वित्त विधेयक मंजूर होऊन अर्थसंकल्प लागू होण्यास मे महिन्याचा मध्य उजाडतो. तोपर्यंत खजिन्यातून खर्च करण्यासाठी सरकारला लेखानुदान मांडून संसदेची मंजुरी घ्यावी लागते. जानेवारीमध्ये अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू केल्यास आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधीच ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन वित्त विधेयक मंजूर होईल आणि लेखानुदान मंजूर करण्याची गरज उरणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

आगामी वस्तू आणि सेवा कर कायदा (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर उत्पादन शुल्क, सेवाकर तसेच उपकर यासारख्या अप्रत्यक्ष करांचा त्यात समावेश होणार असल्याने अर्थसंकल्पात या अप्रत्यक्ष करांचा उल्लेख होणार नाही. सोबतच, योजनांतर्गत आणि योजनाबाह्य खर्चाऐवजी भांडवली आणि महसुली खर्चाचा उल्लेख केला जाईल. या बदलांवरही मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शिक्कामोर्तब होणे अपेक्षित आहे.