नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्यामागे संसदीय समितीची ससेमिरा सुरूच आहे. नोटाबंदीनंतर किती जुन्या नोटा जमा करण्यात आल्या व नोटाबंदीनंतर परिस्थितीमध्ये किती सुधारणा झाली याबाबतची माहिती घेण्यासाठी संसदीय समितीने गव्हर्नर पटेल यांना समन्स पाठविले आहे. गव्हर्नर पटेल यांना 20 एप्रिलला आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे.

याबाबत माजी केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविभागाच्या स्थायी समितीची आज बैठक बोलावण्यात आली. यामध्ये रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरना 20 एप्रिलला म्हणने मांडण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला. रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरसह आर्थिक कामकाज सचिव शक्तीकांत दास व वित्तीय सेवा सचिव अंजली छीब दुग्गल यांनाही संसदीय समितीसमोर म्हणने मांडावे लागणार आहे. याआधी 18 जानेवारीला संसदीय समितीने जुन्या पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटांच्या बंदीबाबत गव्हर्नर पटेल यांची चौकशी केली होती.

यापूर्वीच्या बैठकीत पटेल यांनी नोटाबंदीनंतर किती नोटा बॅंकेत जमा झाल्या याबद्दल माहिती दिली नव्हती. केवळ 9.2 लाख कोटी रुपये किंमतीच्या नव्या नोटा छापल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

अधिक बातम्यांसाठी भेट द्या : sakalmoney.com