अर्थसंकल्प 2019 : नवी दिल्ली : कृषी, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांच्या (एमएसएमई) पत पुरवठ्यातील अडचणींबाबत सोमवारी (ता.28) अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. सार्वजनिक बॅंका नफ्यात येण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही गोयल यांनी या वेळी बॅंकांच्या प्रमुखांना दिली. 

नुकताच गोयल यांनी अर्थखात्याची अतिरिक्‍त जबाबदारी स्वीकारली आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सरकारकडून अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर त्यांनी बॅंकांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली.

"एमएसएमई उद्योजकांसाठी अर्थसहाय्य, गृहकर्ज तसेच कृषी क्षेत्राकरिता विनाअडथळा पत पुरवठा करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याचे गोयल यांनी सांगितले. दरम्यान, या बैठकीपूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी बॅंकांच्या प्रमुखांची भेट घेतली.

गव्हर्नपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच दास यांनी बॅंकांच्या प्रमुखांशी संवाद साधला. सार्वजनिक बॅंकांना बुडीत कर्जांबाबत अजूनही झगडावे लागत आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयक, बॅंकांची भांडवल पर्याप्तता, कर्ज वितरण, रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध, सरकारचे भांडवली सहकार्य आदींवर या वेळी चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेकडून येत्या 7 फेब्रुवारी रोजी चालू वर्षातील सहावे पतधोरण सादर केले जाणार आहे. डिसेंबरमध्ये घाऊक आणि किरकोळ चलनवाढीचा दर नीचांकावर आला असल्याने पतधोरणाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.