मुंबई: मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने पतधोरण आढावा बैठकीत अपेक्षेप्रमाणे रेपो रेटमध्ये कपात केली. या वेळी ही कपात पाव किंवा अर्धा टक्के होईल, असे तर्क बाजारात लढविले जात होते. पण बॅंकेच्या सहासदस्यीस समितीतील चार सदस्यांनी 0.35 टक्के, तर दोघांनी 0.25 टक्के कपातीची शिफारस केली. प्रत्यक्षात रिझर्व्ह बॅंकेने संतुलन साधत 0.35 टक्‍क्‍यांची कपात जाहीर केली. चालू वर्षात झालेली ही सलग चौथी दरकपात. एकुणात विचार केला तर या वर्षात आतापर्यंत 1.10 टक्‍क्‍यांनी रेपो रेट कमी होऊन 5.40 टक्‍क्‍यांपर्यंत आला आहे. गेल्या नऊ वर्षांतील ही नीचांकी पातळी आहे. सर्वसाधारणपणे रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यानंतर "कर्जांचे व्याजदर कमी होणार' किंवा "कर्जदारांना दिलासा' अशा बातम्या प्रसारित होतात. पण प्रत्यक्षात तसे घडते का, खरोखरच कर्जदारांना दिलासा मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. 

देशांतर्गत बाजारात मंदीसदृश वातावरण आहे. मागणी कमी आणि गुंतवणूकही कमी. याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर होत आहे. याच कारणामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने चालू आर्थिक वर्षातील एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) अंदाज 7 टक्‍क्‍यांवरून कमी करून 6.9 टक्के केला आहे. अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी उद्योगांचे चक्र वेगाने फिरावे लागते. हे चक्र फिरण्यासाठी कमी व्याजदरात कर्जपुरवठ्याच्या रुपाने अर्थसाह्य मिळणेही आवश्‍यक असते. या दृष्टीने रिझर्व्ह बॅंकेकडून उचलले जाणारे रेपो रेट कपातीचे पाऊल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे; मात्र खरा प्रश्‍न आहे तो रेपो रेटमधील या कपातीचा फायदा सर्व बॅंकांकडून ग्राहकांपर्यंत प्रत्यक्षात किती प्रमाणात आणि कधी पोचणार हाच. याचे कारण याआधी तीन वेळा झालेल्या एकूण 0.75 टक्के कपातीनंतरही अनेक बॅंकांनी आपले कर्जदर जेमतेम 0.10 ते 0.20 टक्केच कमी केले होते. फक्त स्टेट बॅंकेने काल तातडीने 0.15 टक्के कपात जाहीर केली. यापेक्षा ती जास्त करता आली असती का, हा चर्चेचा वेगळा विषय आहे. पण किमान त्यांनी पहिले पाऊल तरी उचलले. त्याचे अनुकरण इतर बॅंकांनी तातडीने करायला हवे. दरकपातीचा लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोचला नाही तर रिझर्व्ह बॅंकेचा मूळ हेतू साध्य होणार नाही आणि साहजिकच मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा सूरही गवसणार नाही.