मुंबई : "मुद्रा' योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कर्जांमध्ये थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल रिझर्व्ह बॅंकेचे (आरबीआय) डेप्युटी गव्हर्नर एम. के. जैन यांनी चिंता व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2015 मध्ये मुद्रा लोन ही योजना सुरू केली होती. लघु आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना बॅंकांकडून कमी व्याजदरात भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. 

"मुद्रा' योजनेद्वारे लघु आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आले आहेत. यामुळे अनेकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करता येतील; मात्र मुद्रा योजनेंतर्गत वाढत असलेल्या थकीत कर्जाच्या प्रमाणाबद्दल चिंता वाटते, असे मत एम. के. जैन यांनी एसआयडीबीआयच्या (सीडबी) सूक्ष्म वित्तीय (मायक्रो फायनान्स) कंपन्यांच्या संबंधित एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले आहे. कर्जाच्या प्रकरणांच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच बॅंकांनी योग्य पडताळणी करून कर्जाच्या परतफेडीची खात्री करून घेतली पाहिजे. त्याशिवाय कर्जाच्या हप्त्याच्या परतफेडीच्या काळातही त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे असेही जैन म्हणाले. 

सध्या असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म व छोट्या व्यावसायिकांना पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेंतर्गत दिलेल्या कर्जामुळे भारतीय बॅंकिंग क्षेत्रावर नवे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

मुद्रा योजना काय आहे? 
उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल नसल्याने अनेकांना इच्छा असूनही स्वयंरोजगार करता येत नाही. त्यामुळे अशांना मदतीचा हात देताना त्यांच्यातून नवउद्योजक घडवण्यासाठी कोणतेही तारण वा जामीनदार न घेता मुद्रा योजनेतून कोट्यवधींचे कर्ज वितरण करण्याची योजना केंद्र सरकारने राबवली आहे. या योजनेतून आतापर्यंत अनेक नवउद्योजक घडले आहेत व अनेकांनी बॅंकांद्वारे मिळवलेल्या अर्थसाह्याच्या बळावर छोटे-मोठे उद्योग सुरू केले आहेत.