रिझर्व्ह बँकेने एक नोव्हेंबर २०२२ पासून सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) म्हणजेच ‘डिजिटल रुपी’ हे कागदी नोटा, मेटल नाण्यांसारखेच, परंतु इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असणारे एक नवीन पर्यायी चलन प्रायोगिक तत्वावर जारी केले आहे. ‘सीबीडीसी-आर’ म्हणजेच सामान्य व्यवहारांसाठी आणि ‘सीबीडीसी-डब्ल्यू’ म्हणजेच घाऊक व्यवहारांसाठी अशा दोन स्वरूपात हे चलन येणार आहे. यातील व्यवहारांसाठी नऊ बँकांची निवड करण्यात आली आहे. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एचएसबीसीचा समावेश करण्यात आला आहे.

हे चलन कसे मिळेल?

सध्या एक रुपयाच्या कागदी किंवा मेटल रूपयासाठी एक ‘डिजिटल रुपी’ अशा विनिमय दराने बँकांकडून खरेदी करून हे चलन मिळू शकते. भावी काळात पगारदार व्यक्तीला पगाराद्वारे, व्यावसायिक असेल तर मिळणारे उत्पन्न डिजिटल रुपीमध्ये मागता येईल व देणाऱ्याला ते रिझर्व्ह बँक वा इतर बँकाकडून खरेदी करून द्यावे लागेल. भावी काळात केंद्र व राज्य सरकारची तसेच मोठ्या करदात्यांची सर्व पेमेंटस ‘डिजिटल रुपी’मार्फत झाल्यास असे डिजिटल चलन मुबलक प्रमाणात बाजारात येईल.

भीम, गुगल-पे किंवा फोन-पे पेक्षा वेगळे

भीम, गुगल-पे किंवा फोन-पे सारख्या युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लॅटफॉर्मद्वारे केलेल्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये बँकिंग प्रणालींचा वापर समाविष्ट असतो. ऑनलाइन व्यवहार करण्यासाठी वापरकर्त्यांना त्यांची बँक खाती ‘यूपीआय’शी वा फोनबरोबर लिंक करणे आवश्यक आहे. मग ते पेमेंटसाठी किंवा पैसे हस्तांतरणासाठी असो. मात्र ‘सीबीडीसी’ बँकिंग प्रणालीचा वापर होणार नसल्यामुळे बँकेत खाते असणे आवश्यक असणार नाही.

या चलनाचे सर्व व्यवहार वित्तीय संस्थांऐवजी मध्यवर्ती बँक म्हणजेच, ‘आरबीआय’शी थेट होणार आहेत. जगात अतिशय विश्वासार्ह मानल्या गेलेल्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारीत पद्धतीवर वा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर अकाउंट पद्धतीवर होणार असल्याने ‘डिजिटल रुपी’ इतर पद्धतीपासून वेगळा आहे. क्रेडिट कार्ड व डिजिटल रुपी चलनाची, मात्र गल्लत नको. कारण क्रेडिट कार्डमध्ये अगोदर ग्राहकास क्रेडिट दिले जाते व नंतर उचल केली जाते, तर ‘डिजिटल रुपी’मध्ये अगोदर चलन खरेदी करावे लागेल व नंतर वापरता येईल.

डिजिटल करन्सी आणि बँक ठेवीतील फरक 

बॅंक ग्राहकाने बँकेत ठेवलेले पैसे ही बँकेची जबाबदारी आहे. मात्र डिजिटल करन्सी ही सरळ ‘आरबीआय’ची जबाबदारी आहे. बँकेत पैसे ठेवायला किंवा वापरायला बँक खात्याची आवश्यकता असते. डिजिटल करन्सीच्या वापरासाठी बँक खात्याची आवश्यकता नाही. यातील महत्त्वाचा फायदा म्हणजे बँक बुडाली, तर ग्राहकांचे पैसे अडकतात. डिजिटल करन्सीमध्ये अशा कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.   

क्रिप्टो करन्सी व डिजिटल रुपी

हे चलन ‘आरबीआय’ने सुरू केले आहे आणि ते केवळ त्यांच्याद्वारे नियंत्रित केले जाणार आहे. त्यामुळे याची किंमत स्थिर राहणार आहे. डिजिटल रुपी ‘व्यवहारावर आधारित’ आहे. त्यामुळे हे चलन क्रिप्टो करन्सीसारखे ‘गुंतवणूक’ म्हणून खरेदी करून ठेवणे इष्ट ठरणार नाही. क्रिप्टो करन्सीची किंमत बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर ठरत असल्याने त्यात मोठे चढ-उतार असू शकतात व त्यामुळे भांडवलवृद्धी संभवते. तथापि, भारतात क्रिप्टो करन्सीसारखी आभासी चलने अवैध मानली गेली आहेत, तर डिजिटल रुपी पूर्णतः वैध आहे. क्रिप्टो एक खासगी उपक्रम आहे, ज्यामुळे त्यात खूप धोका आहे, तसा ‘डिजिटल रुपी’मध्ये नाही कारण हे सार्वभौम चलन आहे.