ये रास्ता नहीं आसान : रिझर्व्ह बॅंक

चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाचा विकासदर 7 टक्के राहणार 

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर चालू आर्थिक वर्षासाठी 7 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मंदावलेली देशांतर्गत बाजारपेठ आणि जागतिक व्यापारयुद्धाचा विस्तार यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती मंदावणार असल्याचे मत रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केले आहे. आरबीआयच्या द्विमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीत अर्थव्यवस्थेचा आणि देशाच्या विकासदराचा आढावा घेण्यात आला. आरबीआयने रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी कमी केल्यामुळे बॅंकांकडून ग्राहकांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. एप्रिल महिन्यात पतधोरण समितीच्या बैठकीत 2019-20 या आर्थिक वर्षात देशाच्या जीडीपीचा विकासदर 7.2 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. त्यातही आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत विकासदर 6.8-7.1 टक्के आणि दुसऱ्या सहामाहीत 7.3-7.4 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. जागतिक व्यापारयुद्धामुळे मंदावलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेचा नकारात्मक परिणाम भारताच्या निर्यातीवर आणि गुंतवणूकीवर होत असल्याचेही मत या बैठकीत मांडण्यात आले होते. 

त्यातच सध्या देशांतर्गत बाजारपेठेतही मंदीचे वातावरण आहे. वस्तूंची मागणी घटली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात मागील काही महिन्यात अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. मात्र राजकीय स्थैर्यामुळे, बाजारपेठेच्या क्षमतेतील वाढीमुळे, शेअर बाजारातील अनुकूल वातावरणामुळे आणि दुसऱ्या तिमाहीत उद्योगविश्वाकडून असणाऱ्या चांगल्या कामगिरीच्या अपेक्षेमुळे देशातील गुंतवणूक आगामी काळात वाढण्याची शक्यता आरबीआयने वर्तवली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने विकासदराचे उद्दिष्ट 7.2 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांवर आणले आहे. एप्रिल आणि मार्च महिन्यात देशाच्या निर्यातीवर परिणाम झालेला दिसून आला. इंजिनियरिंग वस्तू, दागिने, चामड्याच्या वस्तू यांच्या निर्यातीत घट झाल्याचा फटका एकूणच निर्यातीवरही झाला आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर पाच वर्षांतील सर्वात निच्चांकीवर म्हणजेच 5.8 टक्क्यांवर असल्याचे माहिती सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसने (सीएसओ) दिली होती.