नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर न केल्याप्रकरणी केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) आज रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना कारणे दाखला नोटीस बजावली. 

विविध बॅंकांकडून 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज घेऊन ती जाणीवपूर्वक बुडविलेल्यांची नावे आरबीआयने जाहीर करावीत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मागे दिले होते. मात्र, अद्याप यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. याची दखल घेत "सीआयसी'ने आरबीआयचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना नोटीस बजावली असून, त्यात यादी जाहीर न करून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी तुमच्यावर दंडनीय कारवाई का करू नये, याचा सविस्तर खुलासा करावा, असे नमूद आहे. 

दरम्यान, "सीआयसी'ने आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बुडीत कर्जांबाबत पाठविलेले पत्र सार्वजनिक करण्याविषयीही आरबीआय, अर्थ मंत्रालय; तसेच पंतप्रधान कार्यालयाकडे विचारणा केली आहे.