नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने(आरबीआय) आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या मार्गात अडथळा येऊ नये यासाठी इस्लामिक बँक प्रणाली स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला आहे. या माध्यमातून धार्मिक कारणांमुळे व्याज प्रणालीपासून लांब राहणाऱ्या लोकांना बँकिंग प्रणालीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. इन्वेस्टमेंट फंड किंवा कॉ-ऑपरेटिव्हसारख्या बिगर बँकिंग चॅनल्सद्वारे इस्लामिक बँकेची स्थापना करण्याचे समर्थन करणाऱ्या आरबीआयच्या भूमिकेत मोठा बदल दिसून येत आहे.

आरबीआयने गेल्या आठवड्यात आपल्या वार्षिक अहवालात हा प्रस्ताव मांडला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपले जवळचे सहकारी ऊर्जित पटेल यांच्याकडे इस्लामिक बँकेच्या स्थापनेची जबाबदारी सोपविल्याचे बोलले जात आहे. भारतातील बँकिंग प्रणाली व्याजावर आधारित आहे व इस्लाममध्ये व्याजाची देवाणघेवाण निषिद्ध असल्याने देशातील 18 कोटी मुस्लिम लोकसंख्या इस्लामिक बँकेचा वापर करु शकत नाही.

केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करुन देशात व्याजमुक्त बँकिंग उत्पादने सुरु करण्याविषयी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. आरबीआयने पहिल्यांदाच इस्लामिक बँकेविषयी गांभीर्याने विचार सुरु केल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशात इस्लामिक बँकेची स्थापना करण्यासाठी नवा कायदा किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात विशेष तरतूद करावी लागणार आहे. आरबीआयच्या एका विशेष समितीने कॉस्ट प्लस फायनान्सिंग सादर करण्यासाठी विशेष व्याजमुक्त खिडकी सुरु करण्याची शिफारस केली होती. परंतु प्रशासन आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधामुळे या प्रस्तावावर काही होऊ शकले नाही.