मुंबई - अनिल अंबानी यांच्या मालकीची रिलायन्स कम्युनिकेशन ही दूरसंपर्क सेवा पुरवठादार कंपनी अखेर दिवाळखोरीत निघाली आहे. बॅंकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे (एनसीएलटी) कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. कंपनीने ३१ बॅंकांचे सुमारे ५० हजार कोटी थकविले आहेत.

स्पेक्‍ट्रम आणि दूरसंचार मनोऱ्यांची विक्री करण्यात अपयश आल्याने रिलायन्स कम्युनिकेशनची अवस्था बिकट झाली. ‘रिलायन्स जिओ’मुळे गेल्या दोन वर्षांत दूरसंपर्क सेवा क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली. त्यापुढे व्यवसायातील दिग्गज कंपन्यांचा निभाव लागला नाही. त्यातच ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन’देखील भरडली गेल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. भारतीय स्टेट बॅंकेच्या नेतृत्वात ३१ बॅंकांनी ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन’ला कर्ज दिले आहे. कर्जफेड करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याने अखेर बॅंकांनी लवादाकडे धाव घेतली. दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती आणि धनकोंची समिती स्थापन करण्याची विनंती बॅंकांनी लवादाला केली आहे. मात्र, ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन’च्या वतीने सध्याच्या तज्ज्ञाने दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून १३ महिन्यांसाठी वगळावे, अशी विनंती केली आहे. यावर लवादाच्या मुंबई खंडपीठाने ३० मेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

‘रिलायन्स कम्युनिकेशन’वरील दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेमुळे अनिल अंबानी यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. ‘एरिक्‍सन’चे पैसे थकविल्याच्या खटल्यात अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान केल्याप्रकरणी नुकतेच कडक शब्दांत फटकारले होते. अखेरच्या वेळी पैसे जमा केल्याने अंबानी यांची तुरुंगवारी टळली होती. त्या वेळी मुकेश अंबांनी यांनी आर्थिक मदत केली होती. मात्र, आता ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन’वरील दिवाळखोरी टाळण्यासाठी तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी फेडण्याचे त्यांच्यासमोर 
आव्हान आहे.