मुंबई - कोरोनाच्या संकटातून (Corona Disaster) सावरत आलेली देशाची अर्थव्यवस्था (Economy) दुसऱ्या लाटेमुळे पुन्हा एकदा कोलमडून पडण्याच्या अवस्थेत असताना, रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank) आज काही महत्त्वाच्या घोषणा (Announcing) करून दिलासा दिला आहे. वैयक्तिक कर्जदार आणि लघु उद्योजकांसाठी (Small Businessman) कर्जपुनर्रचनेचा पर्याय, अतिरिक्त रोकड तरलता, राज्यांना अतिरिक्त कर्जाचा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. (Reserve Banks special dose to the economy)

कोरोनाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँकांना ५० हजार कोटी रुपयांची तरलता (लिक्विडीटी) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पाचशे कोटी रुपयांपर्यंतच्या सूक्ष्म वित्तसंस्थांना कर्ज देणाऱ्‍या लघु वित्त बँकांचा प्राधान्य क्षेत्रात समावेश केला जाईल. ही सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत उपलब्ध असेल. तसेच पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्जपुनर्रचनेचा पर्याय खुला केला असून, त्याचा लाभ वैयक्तिक कर्जदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना घेता येणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज अनपेक्षितपणे पत्रकार परिषद बोलावून यासंदर्भातील घोषणा केल्या. ते म्हणाले, की कोरोनाची दुसरी लाट आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांवर रिझर्व्ह बँक लक्ष ठेवून आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची परिस्थितीही अत्यंत अनिश्चित आहे आणि त्यामध्ये घसरण होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान खात्याने यंदा चांगला पाऊस पडण्याची घोषणा केल्याने, नियमित मागणी मजबूत होण्याची शक्यता आहे आणि यामुळे महागाईचा दबावही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

ऑनलाइन केवायसी शक्य

नागरिकांना बँकिंग व्यवहार करताना समस्यांना सामोरे जायला लागू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने विविध श्रेणीत व्हिडिओद्वारे ‘केवायसी’ची प्रक्रिया तयार केली आहे. यामुळे लोकांना व्यवहार करणे शक्य होणार आहे.

आरोग्य सुविधांसाठी खास घोषणा

लस उत्पादक, लसींचे आयातदार व पुरवठादार आणि रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँका अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणार. हे कर्ज ‘कोविड लोन बुक’प्रमाणे दिले जाणार आहे. अशा आरोग्य सुविधांना बळ देण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. यासाठी रेपो दराने बँकांना हा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. या विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरु राहणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले. शिवाय लघु वित्त बँकांसाठी १० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.

राज्य सरकारांना दिलासा

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अनेक राज्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. अशा राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यांची ‘ओव्हरड्राफ्ट’ची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत या सुविधेचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येणार आहे. तसेच, रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारातून ३५ हजार कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करणार आहे. याची खरेदी २० मे पासून सुरू होणार आहे. यामुळे बाँड बाजारात तेजी येऊ शकते.