नवी दिल्ली : नव्या नोटांची मागणी आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून होत असलेली नव्या नोटांची छपाई यांतील तफावतीमुळे बॅंका आणि एटीएममधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध नव्या वर्षातही कायम राहण्याची शक्‍यता आहे. 

नोटाबंदीची 50 दिवसांची मुदत 30 डिसेंबरला संपत आहे. ही मुदत संपण्यास केवळ काही दिवसांचाच अवधी राहिला आहे. यामुळे बॅंका आणि एटीएममधून पैसे काढण्यावरील निर्बंध दूर होतील, अशी आशा होती. मात्र, नव्या वर्षात कामकाज पुन्हा पूर्ववत होण्याबाबत बॅंका साशंक आहेत. सध्या बॅंकांसाठी खातेदाराला आठवड्याला 24 हजार रुपये देण्याची मर्यादा आहे. मात्र, तेवढे पैसेही देणे बॅंकांना शक्‍य होत नसल्याचे चित्र आहे. रोकड टंचाईमुळे बॅंका ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी पैसे ग्राहकांना देत आहेत. 
बॅंकांतून पैसे काढण्याची मर्यादा नव्या वर्षात पूर्णपणे काढल्यास व्यक्तिगत खातेदार आणि व्यावसायिकांची पैशांची गरज पूर्ण करणे बॅंकांना शक्‍य होणार नाही. बॅंकांकडे पुरेशी रोकड नसल्याने ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकू नये, रोकड टंचाई संपल्यानंतर ही मर्यादा काढून टाकावी. व्यक्तिगत खातेदारांनाच देण्यासाठी बॅंकांकडे पुरेसे पैसे नाहीत. अशावेळी लघु व मध्यम उद्योग आणि मोठ्या कंपन्यांची मोठ्या पैशांची मागणी पूर्ण करणे बॅंकांना शक्‍य नाही, असे मत सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. 

नुकतेच स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी बॅंकांकडे पुरेशी रोकड उपलब्ध होईपर्यंत पैसे काढण्यावरील मर्यादा पूर्णपणे काढू टाकू नये, असे म्हटले होते. पाचशे व हजारच्या नोटा बंद केल्यानंतर सरकारने बॅंकांतून पैसे काढण्याची मर्यादा आठवड्याला 24 हजार आणि एटीएममधून दिवसाला अडीच हजार रुपये केली आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने हे निर्बंध मागे घेण्याबाबत अद्याप सूतोवाच केलेले नाही. अर्थ सचिव अशोक लव्हासा यांनी 30 डिसेंबरनंतर या मर्यादेचा फेरआढावा घेतला जाईल, असे म्हटले होते. बॅंक संघटनांनी मर्यादा एकदम काढून टाकण्यास आक्षेप घेतला आहे. 

नोटांचा ताळेबंद 

• रिझर्व्ह बॅंकेकडे 10 डिसेंबरपर्यंत 12.4 लाख कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा 
• रिझर्व्ह बॅंकेकडून 19 डिसेंबरपर्यंत 5.92 लाख कोटींच्या नोटा वितरणात 

बॅंकांतून पैसे काढण्यावरील मर्यादा आणखी काही काळ कायम ठेवणे हे बॅंका आणि ग्राहकांच्या हिताचे ठरणार आहे. नोटांचा पुरवठा किती होत आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. त्यामुळे 2 जानेवारीला मर्यादा काढून टाकणे शक्‍य नाही. लघु व मध्यम उद्योग ही मर्यादा जाण्याची प्रतीक्षा करीत असून, त्यानंतर ते गरजेनुसार मोठ्या रकमेची मागणी करतील. 
- हरविंदरसिंग, सरचिटणीस, ऑल इंडिया बॅंक ऑफिसर्स असोसिएशन