नवी दिल्ली: एकीकडे देशातील काळ्या पैशावर निर्बंध आणण्यासाठी पाचशे व एक हजारांच्या नोटांवर बंदी आणली असताना दुसरीकडे मात्र भारतीय बॅंकांनी देशातील श्रीमंत कर्जदारांचे 7 हजार 16 कोटीं रुपयांच्या कर्जाचा समावेश बुडीत कर्जामध्ये करण्याची तयारी दर्शवली आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठी बॅंक असलेल्या भारतीय स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सच्या कर्जाचा बुडीत कर्जात समावेश केला आहे. एसबीआयने एकट्या मल्ल्यांच्या 1 हजार 201 कोटींच्या कर्जाचा बुडीत खात्यात समावेश केला आहे. 

"एसबीआय'ने विजय मल्ल्यांच्या किंगफिशर एअरलाइन्सबरोबरच केएस ऑइल, सूर्या फार्मास्युटिकल, गेट इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्‍शन आणि साई इन्फो सिस्टिम अशा काही कंपन्यांचे कर्जदेखील बुडीत खात्यात जमा केले आहे. "एसबीआय'ला मागील आर्थिक वर्षात याच तिमाहीत 4 हजार 991 कोटी रुपयांचा नफा झाला होता. बॅंकेचे एकूण उत्पन्न 72 हजार 918 कोटी रुपयांवर गेले आहे. मागील वर्षी याच काळात ते 66 हजार 828 कोटी रुपये होते. बॅंकेच्या निव्वळ नफ्यात 35 टक्के घसरण होऊन तो 2 हजार 538 कोटी रुपयांवर आला आहे. बॅंकेची प्राप्ती 50 हजार 742 कोटी रुपयांवर गेली असून, मागील वर्षी याच काळात ती 46 हजार 854 कोटी रुपये होती. 

बॅंकेची एकूण अनुत्पादित मत्ता (एनपीए) म्हणजेच एकूण थकीत कर्जांचे प्रमाण 7.14 टक्‍क्‍यांवर गेले आहे. निव्वळ एनपीए 4.19 टक्‍क्‍यांवर गेला आहे. बॅंकेचा एकूण एनपीए 1 लाख 5 हजार 782 कोटी रुपये आहे. गेल्या वर्षी याच काळात तो 56 हजार 834 कोटी रुपये होता. यात सुमारे शंभर टक्के वाढ झाली आहे. 
 
शंभर कर्जबुड्यव्यांची यादी तयार 
स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने 100 पैकी 63 कर्जदारांचे तब्बल 7,016 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची तयारी केली आहे. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने कर्जबुडव्यांची एक यादी तयार केली असून, यामध्ये 100 जणांचा समावेश आहे. 
 
राइट ऑफ म्हणजे काय? 
बॅंकिंगच्या क्षेत्रामध्ये थकीत कर्जांचा समावेश बुडीत कर्जांमध्ये करण्याच्या प्रक्रियेला "राइट ऑफ' असे म्हणतात. "एसबीआय'ने जून महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत सुमारे सात हजार कोटींची कर्जे "राइट ऑफ' केली आहेत. परिणामी एसबीआयच्या नफ्यात सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत 99.6 टक्के घसरण होऊन तो फक्त 20.7 कोटी रुपयांवर आला आहे. तिमाहीत बॅंकेने थकीत कर्जांच्या तरतुदीत तिप्पट वाढ केली आहे.