नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कमर्चाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (ईपीएफओ) याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. 

निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण पगाराच्या आधारावर पेन्शन देण्याचे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले होते. सध्याच्या स्थितीत ईपीएफओ 15 हजार रुपये या कमाल वेतनमर्यादेवर 8.33 टक्के प्रतिमहिना 1250 रुपये या हिशोबाने पेन्शनची गणना करते. यामुळे आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये घसघशीत वाढ होईल. नव्या पद्धतीनुसार पेन्शन वाढणार आहे पण पीएफमध्ये घट होईल. योगदानातील अधिकच रक्कम पीएफ ऐवजी ईपीएसमध्ये जमा होणार आहे.