डोकोमोला नुकसान भरपाई मिळणार 

नवी दिल्ली: टाटा समुह आणि जपानी दूरसंचार कंपनी डोकोमो प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेची(आरबीआय) हस्तक्षेप याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे आता डोकोमोला टाटा समुहातील हिस्साविक्री करुन नुकसान भरपाई मिळण्याच मार्ग मोकळा झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेला या वादात हस्तक्षेप करण्याचा कसलाही अधिकार नसल्याचे सांगत आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेला निर्णय दिल्ली न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे.

एनटीटी डोकोमो आणि टाटा सन्स यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी निघालेला तोडगा नियमांना अनुसरुन नसल्याचे मत व्यक्त करीत रिझर्व्ह बँकेने दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका सादर केली होती. नव्या नियमांप्रमाणे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय कंपन्यांमधील हिस्सेदारी पुर्वनियोजित किंमतीला विकण्याचा अधिकार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते.

टाटा टेलिसर्व्हिसेसमधील 26.5 टक्के हिस्सा नोव्हेंबर 2009 मध्ये डोकोमोने 12 हजार 740 कोटी रुपयांना विकत घेतला. त्यानंतर एप्रिल 2014 मध्ये दोन्ही कंपन्यांच्या संयुक्त प्रकल्पाला पुरेसे ग्राहक न मिळाल्याने यातून डोकोमो बाहेर पडली. टाटा टेलिसर्व्हिसेसमधून बाहेर पडताना ताब्यात घेण्याच्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम परत मिळेल, असा करार डोकोमोने 2008 मध्ये केला होता. प्रत्येक समभागाला त्या वेळी डोकोमोने 117 रुपये मोजले होते. त्यामुळे कंपनीने टाटाकडे प्रतिसमभाग 58 रुपयांप्रमाणे 7 हजार 200 कोटी रुपयांची मागणी केली. यासाठी कंपनीने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे 5 जानेवारी 2015 रोजी दाद मागितली होती. यावर लवादाने 1.17 अब्ज डॉलरची भरपाई डोकोमाला द्यावी, असा आदेश टाटा सन्सला दिला. त्यानंतर टाटा समूहाची प्रमुख कंपनी टाटा सन्सने डोकोमोची नुकसानभरपाई देत असल्याचे मान्य केले. यावेळी दिल्ली न्यायालयात दोन्ही कंपन्यांनी अटी व शर्थी मान्य करत समेट घडवून आणला.