नवी दिल्ली - जाणूनबुजून कर चुकविणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने त्यांचा पॅन क्रमांक ‘ब्लॉक‘ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, त्यांना सिलिंडरसाठी मिळणारे अनुदान रोखण्याचा विचार असून  त्यांना कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मिळू नये, अशी सोय करण्यात येणार आहे. 

कर बुडवून सरकारला फसविणाऱ्या व्यक्तींना रोखण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने आपल्या अहवालात हे उपाय सुचविले आहेत. याअंतर्गत, प्राप्तिकर विभागाकडून ब्लॉक करण्यात आलेल्या पॅन क्रमांकांची यादी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारकडे पाठवली जाईल व त्यांना संबंधित व्यक्तींच्या कोणत्याही मालमत्तेची नोंदणी नाकारण्याची विनंती केली जाईल. त्याशिवाय, अशा व्यक्तींच्या बँक खात्यात जमा होणारे सिलिंडर अनुदान बंद करण्याची शिफारस अर्थ मंत्रालयाकडे केली जाणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मिळणारी कर्जे, ओव्हरड्राफ्ट सुविधादेखील बंद करण्यात येईल. सोबतच, देशाच्या कोणत्याही भागात या लोकांना मिळणाऱ्या कर्ज किंवा अनुदान सुविधा थांबविण्यासाठी प्राप्तिकर कार्यालयांमध्ये या माहितीचा प्रसार केला जाणार आहे. 

त्याशिवाय, प्राप्तिकर विभागाने अशा कर चुकविणाऱ्या लोकांच्या आर्थिक हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो लिमिटेडशी (सिबिल) हातमिळवणी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. कर्जाची वसुली करण्यासाठी तसेच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करुन मालमत्ता गोठविण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होऊ शकतो. देशभरातील वित्तीय संस्थांकडून दर महिन्याला कर्ज व क्रेडिट कार्डच्या परतफेडीविषयी माहिती गोळा करून त्या आधारे प्रत्येक कर्जदाराचा व कार्डधारकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तयार करून तो रिपोर्ट सभासद वित्तीय संस्थांना; तसेच कर्जदारांना पुरविण्याचे काम "सिबिल‘ करते.

वर्षाच्या सुरुवातीला प्राप्तिकर विभागाने गैरकारभार करुन मोठ्या प्रमाणावर कर चुकविणाऱ्या व्यक्तींची नावे सार्वजनिकरित्या जाहीर करण्यास सुरुवात केली होती.