जर तुम्ही अजून तुमचा इन्कम टॅक्स रिटर्न भरला नसेल तर लगेच रिटर्न फाईल करा. कारण आयकर रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख जवळ येत आहे. तुम्ही ३१ डिसेंबरपर्यंत हे रिटर्न भरू शकता. आयकर विभागाच्या ई-फायलिंग पोर्टलला भेट देऊन तुमचं आयकर विवरणपत्र दाखल करता येतं. समजा तुम्ही वास्तव्य करत असलेलं घर स्वत:चं नसेल, किंवा तुम्ही भाड्याने घर घेतलं असेल, तर आयटीआर भरण्यात तुम्हाला सरकार सवलत देतं.

आयकर विभागाने करदात्यांना ई-फायलिंग पोर्टलवर प्रवेश करून आयटीआर दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. नवीन पोर्टलवर फॉर्म 26AS साठी सुलभ डाउनलोड सुविधा देखील आहे. फॉर्म 26AS, ज्याला वार्षिक स्टेटमेंट फॉर्म म्हणतात. हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये करदात्याची सर्व कर संबंधित माहिती आहे. उदा. TDS, इ.

HRA शिवाय घराच्या भाड्यावर सूट

घरभाडे म्हणून दिलेल्या रकमेवर आयकर सूट हवी असेल, तर पहिली अट तुम्ही नोकरदार (पगारदार) व्यक्ती असणं आवश्यक आहे. तुमच्या पगारामध्ये हाऊस रेंट अलाउंस (HRA) समाविष्ट असणं आवश्यक आहे. जो आयकराच्या कलम 10(13A) अंतर्गत एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत करमुक्त आहे.

काय आहेत अटी आणि शर्ती?

बहुतांश कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता हा त्यांच्या पगाराचा भाग मानला जातो. कर्मचार्‍यांना दिलेल्या घरभाड्यावरील कपातीचा दावा करण्याची तरतूद आयकर कायदा 1961 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्याच वेळी, असे कर्मचारी आयकर कायद्याच्या कलम 80GG अंतर्गत भरलेल्या घर भाड्यावर सूट मिळण्याचा दावा करू शकतात.

तसेच, हा नियम स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांना देखील लागू होतो. पण सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी, काही नियम आणि अटी समजून घेणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, कलम 80GG अंतर्गत कपातीचा दावा करण्यासाठी कर्मचाऱ्याला आर्थिक वर्षात HRA मिळालेला नसावा.

HRA मध्ये सूट मिळण्याचा दावा करणारा करदाता कलम 80GG अंतर्गत भरलेल्या भाड्यावर कपातीचा दावा करू शकत नाही. तसेच, कलम 80GG अंतर्गत कपातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे शहरात कोणतेही घर नसावे. ज्या शहरात कार्यालय आहे किंवा व्यवसाय चालतो त्या शहरात पती/पत्नी, अल्पवयीन मुलाच्या किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या नावावर कोणतेही घर नसावे. दुसरीकडे, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे शहरात घर असेल, ज्या ठिकाणी तो काम करतो, तर तो कपातीचा दावा करू शकणार नाही.

वजावटीचा लाभ कसा मिळवायचा?

करदात्याला फॉर्म 10BA दाखल करावा लागेल, त्यानंतर तो या कपातीचा दावा करू शकेल. त्याच वेळी, ज्या करदात्याने पर्यायी किंवा नवीन कर प्रणालीची निवड केली आहे ते या कपातीचा दावा करू शकणार नाहीत. असं गृहीत धरलं जातं की वजावट एकाच सूत्राच्या आधारे मोजली जाते.