आर्थिकसाक्षर नसणाऱ्या देशातील गुंतवणूकदारांना फसवून व दिशाभूल करून पॉन्झी, भिशी वा तत्सम योजनेच्या आधारे ठेवी गोळा करणाऱ्यांना केंद्र सरकारने लगाम घातला आहे. राष्ट्रपतींनी २२ फेब्रुवारीला अनियंत्रित ठेवी गोळा करणाऱ्या योजनेसंदर्भात एक अध्यादेश जारी करून अशा ठेव योजनांना नियंत्रणात आणले आहे. पॉन्झी योजनांतून छोट्या गुंतवणूकदारास लक्ष्य करण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणारा व गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कडक शिक्षा देणारा सरकारचा हा निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे. नव्या अध्यादेशाद्वारे आता कोणीही व्यक्ती, व्यक्तीसमूह, भागीदारी, कंपनी आदी संस्था जाहिरात देऊन किंवा हमी देऊन ठेव योजनेचा प्रचार व प्रसार करू शकणार नाहीत; तसेच व्याजाचे, नफ्याचे, बोनसचे वा इतर आकर्षक आमिष वा प्रलोभन दाखवून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सर्वसामान्य जनतेकडून वा गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत. जाहिरात प्रकाशित करणाऱ्या वृत्तपत्रांवरदेखील काही बंधने घालण्यात आली आहेत. 

ठेवी या संज्ञेची इतकी व्यापक व्याख्या करण्यात आली आहे, की त्यात आगाऊ रक्कम, कर्जाची रक्कम किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात मिळालेल्या रकमेचा समावेश करण्यात आला आहे. राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व इतर बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा यात समावेश नाही, हे महत्त्वाचे! व्यक्ती वा व्यक्तीसमूह आता फक्त कंपनी कायद्यात नमूद केलेल्या नातेवाइकांकडूनच ठेवी स्वीकारू शकतील; तर भागीदारी संस्था भागीदारांच्या निर्दिष्ट केलेल्या नातेवाइकांकडूनच ठेवी स्वीकारू शकतील.

त्यामुळे जर ठेव योजना नोंदणीकृत नसेल, तर अशा सर्व योजना या वटहुकमाच्या कक्षेत येतील. कोणत्या योजना मान्यताप्राप्त आहेत, याची माहिती या अध्यादेशाच्या पहिल्या शेड्यूलमध्ये दिलेली आहे. त्यामुळे कोणत्या ठेव योजना मान्यताप्राप्त नाहीत, हे सहज समजू शकेल. काही सराफ व्यावसायिक राबवीत असलेल्या सुवर्ण ठेवी योजना वा भिशा योजना या आता नव्या अध्यादेशाच्या अंतर्गत ठेवी मानल्या जातील, असे वाटते. या अध्यादेशातील तरतुदीच्या विसंगत जर ठेवी गोळा केल्यास, ठेवी घेणाऱ्या दोषीस एक ते दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दोन लाख ते ५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याखेरीस ठेवीदारांची देणी परत करण्यासाठी संबंधित प्रवर्तक वा दोषीची मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांना प्राधान्याने पैसे परत करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

या अध्यादेशाने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची सोय होणार असली तरी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांची गैरसोय होणार आहे, हे निश्‍चित! हे उद्योजक व्यवसायवृद्धीसाठी बॅंकांची वाढीव मदत तारणाशिवाय घेऊ शकत नाहीत व सर्वतोपरी मित्र व हितचिंतकांच्या पाठिंब्यावर व्यवसाय करीत असतात. यापुढे त्यांना नवे पर्याय शोधावे लागतील, असे दिसते.