नवी दिल्ली - वस्तु सेवा करासंदर्भातील (जीएसटी) संवेदनशील विधेयकास आधारभूत असलेल्या अन्य चार महत्त्वपूर्ण विधेयकांस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज (सोमवार) मंजुरी दिली. "कॉम्पन्सेशन लॉ, सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी आणि युनियन जीएसटी' ही चारही विधेयके संसदेमध्ये लवकरच "मनी बिल' म्हणून मांडण्यात येणार आहेत.

"मंत्रिमंडळाने या चारही विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. ही चारही विधेयके संसदेमध्ये या आठवड्यात मांडण्यात येतील. किंबहुना, ही विधेयके संसदेमध्ये आजच मांडली जाण्याचीही शक्‍यता आहे,'' असे सूत्रांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्ष असलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये आज केवळ या विधेयकांवरच चर्चा झाली. संसदेमध्ये या विधेयकांना संमती मिळाल्यानंतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये जीएसटीसंदर्भातील विधेयके मांडण्यात येतील.

जीएसटीसंदर्भातील सर्व विधेयकांस संसदेच्या याच अधिवेशनामध्ये मंजुरी मिळेल, अशी आशा सरकारला आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर व्हॅट, सेवा कर, सीमा सुरक्षा कर आणि राज्यांचे इतर कर त्यामध्येच विसर्जित करण्यात येणार असून महसूलाची विभागणी केंद्र व राज्ये यांच्यामध्ये जवळजवळ समप्रमाणात केली जाणार आहे.