पुणे : स्वतःचं घर असावं, हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. पण, गेल्या काही वर्षांत घरं घेणं सामान्यांसाठी आवाक्याबाहेर गेलं. त्यामुळंच सरकारनं परवडणाऱ्या घरांची योजना लागू केली. नोटाबंदीनंतर एकूण बांधकाम उद्योगाल जो फटका बसला त्यातून गृहबांधणी उद्योग अजूनही सावरलेला नाही. त्यामुळेच सरकारने आता परवडणाऱ्या घरांसाठी १० हजार कोटींची विशेष तरतूद केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबतची घोषणा केली. आज, दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या. त्यात गृहबांधणी क्षेत्रासाठीच्या योजनांचाही समावेश होता.

आणखी वाचा : 'शेतीसाठी 'जीएसटी कौन्सिल'सारखी व्यवस्था असावी' 

आणखी वाचा : आदित्य ठाकरे यांच्या नावाने माताेश्रीवर का येत आहेत पार्सल? 

स्पेशल विंडो योजना
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचं म्हणजे, या योजनेतून रखडलेले बांधकाम प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत आणि ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांसाठी या योजना आहेत. त्यामुळे मध्यमवर्गाला याचा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारने अफोर्डेबल हाऊसिंग (सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे) क्षेत्रासाठी १० हजार कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच देशातील प्रमुख हाऊसिंग प्रोजेक्टसाठी 'खास खिडकी/ स्पेशल विंडो' योजना जाहीर करण्यात आली. या विंडोच्या माध्यमातून बांधकाम कंपन्यांना शेवटच्या टप्प्यातील गुंतवणुकीसाठी अर्थपुरवठा केला जाणार आहे. या विंडोमुळे जवळपास साडे तीन लाख ग्राहकाना फायदा मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. व्यवसायिक पद्धतीने या विंडोचे कामकाज चालणार आहे. तसेच पार्शिअल क्रेडिट गॅरंटी योजनेचेही मॉनिटरिंग होणार आहे.

आणखी वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या 'महाजनादेश'मुळे रस्त्यावरील खड्डे गायब

आणखी वाचा : 'ईडी'वरच मोर्चा काढू : राजू शेट्टी

एलआयसी करणार गुंतवणूक
परवडणाऱ्या घरांच्या योजनात एनसीएलटी आणि एनपीए असलेले प्रकल्प नसतील. त्याचबरोबर, पंतप्रधान आवास योजन अंतर्गत १.९५ कोटी नागरिकांना फायदा झाल्याची माहिती अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सरकारने केलेल्या दहा हजार कोटींच्या निधीतून परवडणाऱ्या घरांसाठी तसेच, मध्यम उत्पन्न गटासाठी निधी देण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी परवडणाऱ्या घरांवर एक्सटर्नल कमर्शिअर बॉरोइंग्ज (ईसीबी) गाईडलाईन्स जाहीर करणार आहे. तसेच कर्जाची प्रक्रिया आणखी सोपी करण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेमध्ये एलआयसीसारखे गुंतवणूकदार पैसे गुंतवणार आहेत. अर्थात सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत ही ६० टक्के काम पूर्ण झालेल्या आणि एनपीएमध्ये न येणाऱ्या प्रकल्पांनाच होणार आहे. सरकारने आतापर्यंत ४५ लाख रुपयांपर्यंतची घरे परवडणाऱ्या घरांच्या यादीत घेतली आहेत. त्याचा फायदा झाल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी या योजनेचं कौतुक केलंय, असंही त्यांनी सांगितले.