सोळाव्या लोकसभेची मुदत मे 2019 ला संपणार आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी सरकारकडून पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ म्हणजेच अंतरिम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) सादर करण्यात येणार आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यानिमित्ताने अंतरिम अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये थोडक्यात जाणून घेऊयात. 

भारतीय घटनेच्या कलम 112 नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प तर 116 प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेला सादर करता येतो. लेखानुदान ही एक तात्पुरती सोय किंवा व्यवस्था असते. 

सत्तेवर असलेल्या सरकार चालू आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण काळ सत्ता राबविणार असेल तर पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र, आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर सरकारची मुदत संपत असेल व त्यानंतर निवडणुका होऊन नवीन सरकार स्थापन होणार असेल तर अस्तित्वात असलेल्या सरकारला पुढील पूर्ण वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकार नाही. यासाठी लेखानुदान ही सोय करण्यात आली आहे.

नव्या आर्थिक वर्षांत विशिष्ट कालावधीसाठी किती पैसा लागणार आहे याचा अंदाज बांधून हा ‘हंगामी अर्थसंकल्प’ तयार केला जातो व त्यास लोकसभेपुढे मांडून त्याला मान्यता मिळविता येते. अंतरिम अर्थसंकल्प हा नवीन येणाऱ्या सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत अमलात असतो. अंतरिम अर्थसंकल्पात फक्त जमाखर्चाचा तक्ता दिलेला असतो. या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही सवलती जाहीर करता येत नाहीत. कारण सरकारने अर्थसंकल्पाचा आधार घेऊन मतदारांवर प्रभाव टाकू नये यासाठी तसा कायदा करण्यात आला आहे. 

पुढील टर्ममध्ये आपलेच सरकार निवडून येईल या अतिआत्मविश्वासामुळे वाजपेयी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील त्या वेळचे अर्थमंत्री जसवंतसिंग यांनी फेब्रुवारी 2004 रोजी पूर्ण अर्थसंकल्प संसदेला सादर केला होता; त्या वेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. मात्र ते सरकार पुन्हा निवडून येऊ शकले नाही.