'काँग्रेसची परंपरागत साडेतीन ते चार लाख मते आणि भारतीय जनता पक्षाची अडीच ते तीन लाख मते. काँग्रेसच्या मतांमध्ये फूट झाली तर भाजपला पुण्यात विजय शक्‍य', हे पुण्यातील राजकारणातील लाडकं समीकरण, पण त्या समीकरणावरील निवडणूक इतिहासजमा झाल्याचं 2014 च्या निवडणुकीनं दाखवून दिले. परंपरागत मतपेट्या ही संकल्पनाच मोडीत निघण्याची ती सुरवात होती. त्याचमुळे विशेषतः नवमतदारांनी संकेत दिलाय... 'प्रत्येक वेळच्या परिस्थितीवर आमचं मत अवलंबून असेल, मग पक्ष कोणताही असला तरी आणि उमेदवार कोणताही असला तरीही...' तरीही 'समोरचा उमेदवार कोणत्या जातीचा असेल, त्यावर आमचा उमेदवार ठरेल', अशा मानसिकतेत काँग्रेस आणि भाजप अडकले आहेत. त्यामुळंच मतदार म्हणताहेत, तुमचा आमच्यावर भरोसा नाय काय? 

'अमुक मतदारसंघ हा अमुक पक्षाचा बालेकिल्ला, झोपडपट्ट्यांचा हा भाग या पक्षाच्या दावणीला बांधलेला तर पलिकडचा सोसायट्यांचा भाग त्या पक्षामागं आंधळेपणानं जाणार, उमेदवाराची जात कोणती अन त्या जातीची किती मतं मतदारसंघात आहेत...' अशी गणितं मांडत अनेक निवडणुका आल्या आणि गेल्या. हे ठोकताळे अचूक ठरत गेले. पुण्यापुरतं बोलायचं तर पुणे शहर तसा बऱ्यापैकी काँग्रेसचा बालेकिल्ला. म्हणजे काय तर काँग्रेसच्या परंपरागत मतांची संख्या प्रमुख विरोधी पक्षापेक्षा अधिक. त्यामुळं इथे विरोधी पक्षाला म्हणजे भाजपला निवडून यायचं तर काँग्रेसच्या मतांमध्ये फूट पडली पाहिजे. कधी ती प्रत्यक्ष उमेदवारीनं तर कधी अप्रत्यक्षरित्या पाडापाडीच्या राजकारणानं. अशा फुटीतूनच पुणे लोकसभा मतदारसंघात पहिल्यांदा कमळ फुललं ते 1991 मध्ये अण्णा जोशींच्या रूपानं. काँग्रेसमधल्या तेव्हाच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षाच्याच पाठीत खंजीर खुपसला आणि पक्षाचे उमेदवार ज्येष्ठ नेते बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ यांच्या विरोधात 'मते फिरवली.' त्यानंतर 1999 च्या निवडणुकीत भाजपचे प्रदीप रावत लोकसभेवर गेले तेही काँग्रेसची मते फुटल्याने. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या रूपानं काँग्रेसची मतं विभागली गेली अन त्याचा फायदा रावतांना झाला. प्रदीप रावतांना 3 लाख चार हजार मते मिळाली होती. काँग्रेसच्या मोहन जोशी यांना 2 लाख 13 हजार तर राष्ट्रवादीच्या विठ्ठल तुपे यांना 1 लाख 98 हजार मते मिळाली. म्हणजेच दोन्ही काँग्रेसची मतं भाजपपेक्षा एक लाखाहून अधिक होती. त्यानंतर 2004 आणि 2009 मध्ये काँग्रेस पुन्हा एकसंघतेने लढल्यानं दोन्ही वेळेस काँग्रेसचे सुरेश कलमाडी विजयी झाले. 

या समीकरणाची ही उदाहरणं हाताशी असतानाच 2014 ची लोकसभा निवडणूक आली, मात्र काँग्रेस एकसंघ असतानाही भाजपने पुण्यात देदीप्यमान विजय मिळवला. त्या पक्षाच्या अनिल शिरोळे यांनी काँग्रेसच्या विश्‍वजित पवार यांच्याविरोधात तब्बल 3 लाख 15 हजार मतांची आघाडी घेतली. अनेक निवडणुका काँग्रेसमागं हमखास जाणाऱ्या भागांमध्येही भाजपनं मुसंडी मारली. 'मतदारांना आता गृहीत धरू नका', असा सांगावाच या मतदारांनी दिला. अर्थात, प्रत्येक लाटेच्या वेळेस असेच मतदार वागतात, यंदा मोदी लाट होती. ती ओसरली की मतदार पुन्हा आपल्या परंपरागत पक्षाकडं वळतील, असाही युक्तिवाद करण्यात येतो, मात्र नवमतदार याला अपवाद असल्याचं उत्तर त्याला देण्यात येते. ते आता कोणत्याही एका पक्षामागं आंधळेपणानं जाणार नाहीत, हे मात्र यावेळी स्पष्ट झालं. 

देशातील गेल्या निवडणुकीचा असा लख्ख संदेश असतानाही मतदारांवर भाजप, काँग्रेस या प्रमुख पक्षांचा भरवसा नसल्याचं सिद्ध करणाऱ्या कृतीच गेल्या काही दिवसांपासून हे पक्ष करत आहेत. पुण्यात ब्राह्मण उमेदवार विरूद्ध मराठा उमेदवार अशी लढत झाली तर बहुजन मते एकवटू शकतील, का ? याची चाचपणी सुरू झाली. त्याला उत्तर देताना प्रतिस्पर्धी पक्षही बावरून मग आपण कोणता उमेदवार द्यायचा अशा संभ्रमात पडला. भाजपकडून गिरीश बापट यांच्या उमेदवारीची चर्चा पक्षात होती. मात्र काँग्रेसकडून उमेदवार म्हणून कोण येते आहे, यावर आपण उमेदवार ठरवू, अशा मानसिकतेत तो पक्ष गेल्याचं दिसून आलं. काँग्रेसने मराठा उमेदवार दिला तर अनिल शिरोळे यांनाच पुन्हा उमेदवारी मिळेल, अशी शक्‍यता व्यक्त होऊ लागली. या गोंधळात 'समोरच्या उमेदवारावर आमचा उमेदवार अवलंबून असेल' असे तत्त्व दोन्ही पक्षांनी ठरवल्याचं दिसले. या शह-काटशहामुळे उमेदवारी ठरविण्यास विलंब लागला. 
वास्तविक, विजयाची खात्री वाटणाऱ्या भाजपला अशा डावपेचात पडायचं काहीच कारण नव्हतं आणि बालेकिल्ला पुन्हा हिसकावून घेण्याचा दावा करणाऱ्या काँग्रेसला जाती-पातींच्या कुबड्या घेण्याचीही गरज नव्हती. हा मतदारांवर अविश्‍वास म्हणावा काय ? त्यामुळंच मतदार विचारताहेत, तुमचा आमच्यावर भरोसा नाय काय ?...