लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या समन्वयातून विकासाची गंगा सर्वत्र पोचविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत कार्यरत असते. लोकप्रतिनिधी घडविण्याची या संस्था एक प्रभावी माध्यम आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय प्रमुखांमध्ये वादाची ठिणगी पडल्याचे अनेकदा या सभागृहांनी पाहिले आहेत. त्यातून आयएएस अधिकारीही सुटले नाहीत. राज्यातही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. जिल्हा परिषदेचे पूर्वाश्रमीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्‍याम देशपांडे यांच्यासमोरच बदलीचा ठराव झाला होता. या सभागृहाने तर अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आरोप ऐकले आहेत.

कऱ्हाड पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांच्या विरोधात तर तब्बल सहा तास सभा सुरू होती. आरोपांची भंबेरी लोकप्रतिनिधींनी उडविली होती. मात्र, त्यांनी सभागृह सोडले नाहीत. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे ही अशा अनेकांना अनेकदा सामोरे गेले आहेत. अनेक सीईओंवर अविश्‍वास ठरावही सभागृहाने आणले आहेत. हे होताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सभागृह सोडून पळपुटेपणाही दाखविला नाही.
 
मात्र, सातारा पालिकेच्या विशेष सभेत ठेकेदारांच्या बिलांवरून मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्यावर तीव्र आरोप झाले. त्यावर त्यांनी "निट बोला' असे सांगत सभागृह सोडले. तो प्रकार ताजा असतानाच पुन्हा वाई पालिकेच्या विशेष सभेत पदाधिकाऱ्यांबरोबर खडाजंगी झाल्याने मुख्याधिकारी विद्यादेवी पोळ यांनीही सभागृह सोडले. तुमचे कामकाज योग्य आहेत, तर तुम्ही घाबरता का, निघून का जाता? सभागृह सोडले तरी कोणती कारवाई होत नाही, असा प्रशासकीय अनुभव असल्याने हा प्रकार केला?

सिस्टिममध्ये बदल होत नाही, वरिष्ठ पाठीशी उभे राहात नाहीत, लचांबळ मागे नको म्हणून की तुमच्यात स्वाभिमान नाही म्हणून तुमच्याकडे अधिकार असतानाही तुम्ही बेताल आरोप करणाऱ्यांना धडा शिकवत नाही? असे प्रश्‍न नागरिकांत निर्माण झाले आहेत. हे प्रकार असेच वाढत राहिले, तर लोकप्रतिनिधींनी सभागृह सोडले, तर सभात्याग म्हणतात, ते तुमच्याबाबतीतही तो परवलीचा शब्द होईल.
 

लोकप्रियतेसाठी बेईज्जती नको
 
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात काही महिन्यांपूर्वी एका खाणीच्या मुद्‌द्‌यावरून दीपक पवार यांनी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार मॅनेज असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, "खाजवून खरूज कशाला...' याप्रमाणे त्यांनी तो अंगाला लावून घेतला नाही. अपमानकारक वक्‍तव्य केले म्हणून मानहाणीचा गुन्हा ही दाखल करण्याचे धाडस या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले नाही.

अधिकारीही "काही' बाहेर निघेल, या भीतीने आरोप खपवून घेत असले, तर आरोप करणारे लोकप्रतिनिधीही आरोप करताना तत्त्वे पाळणार नाहीत. "आरटीआय'चे शस्त्र, लोकचळवळ बरोबर असल्याने लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीचा मार्ग अवलंबून अधिकारी चुकीचे वागत असतील, तर त्यांना धडा शिकविला पाहिजे. शिवाय, अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधींना आहेत. त्याचा उपयोग करावा; परंतु सवंग लोकप्रियतेसाठी बेतालपणे आरोप करणे चुकीचे आहे.