निवडणूक आणि त्यातही महापालिकेची निवडणूक म्हटलं म्हणजे पैसा आणि घोडेबाजार हे ओघानं आलंच. अनेक नेत्यांनी खासगीत बोलताना अनेक मोठ्या कुटुंबातील लोकदेखील निवडणुकीच्या काळात पैशाची मागणी करत असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे आपल्या निवडणूक प्रणालीचं हे आजवरचं मोठं अपयश मानावं लागेल. नाशिक महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत एकसदस्यीय प्रभागरचना असेल, हे आता जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे. निवडणूक आयोगाने त्या संदर्भातील प्राथमिक निर्देशही दिले आहेत. या अनुषंगाने पैसे आणि घोडेबाजार चर्चा करणं संयुक्तिक ठरेल. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांच्या वेळापत्रकात बदल न झाल्यास येत्या फेब्रुवारीत हा महापालिकेचा रणसंग्राम रंगेल…

एकसदस्यीय प्रभागरचनेचे काही प्रमुख तोटे आहेत. या रचनेत मतांची खरेदी धनाढ्य नेत्यांना सहज शक्य होते. त्यातून आपसूकच पैशाचा बाजार मांडला जातो. निवडणुकीत अपक्षांची संख्या वाढण्याचा धोकाही या रचनेत आहे. त्यामुळे घोडेबाजाराला ऊत येणे स्वाभाविक बनत जाते. कारण प्रत्येक पक्ष सत्ता स्थापनेच्या चढाओढीत सक्रिय असतो. अपक्ष अधिक प्रमाणात निवडून आल्यानंतर त्यांचा मोठा गट स्थापून सत्ता स्थापनेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र, अपक्ष गटामागे कोणतीही विचारधारा नसल्यामुळे त्यांना जाब विचारणे कठीण बनते. राजकीय पक्षांना लोक प्रश्‍न विचारू शकतात. जाहीरनामा दाखवून किती कामं झाली, याचा लेखाजोखा मांडता येऊ शकतो. अपक्षांची सत्ता प्रस्थापित झाल्यास ही शक्यता कमी होत जाते.

एका प्रभागात एक नगरसेवक असल्याचे फायदेही आहेत. जनतेमध्ये ठसा उमटविण्याची पुरेपूर संधी या नगरसेवकांना मिळते. अन्यथा सध्याच्या रचनेत मातब्बर नगरसेवक भाव खाऊन जातात. नगरसेवकांना काम करण्याची मोकळीक एकेरी प्रभागात राहते. एकसदस्यीय प्रभागामुळे पार्टी बेस मात्र कमी होतो. निवडणूक स्थानिक व्यक्तीकेंद्रित बनते. प्रभागात चांगली कामं केली तरी एक नगरसेवक जबाबदार आणि प्रभागात कामं न झाल्यासही तोच जबाबदार, ही या रचनेची जमेची बाजू म्हणावी लागेल. सध्या एका प्रभागात असलेले चार नगरसेवक म्हणजे जणू मिनी विधानसभा. चार नगरसेवक असूनही लोकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हवा तेवढा वेळ मिळत नाही. एकेका नगरसेवकाचे प्रभाग झाल्यानंतर लोकांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवकांनाही पुरेसा वेळ उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढते.

२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर भाजपला भरघोस मतदान झालं होतं. तेव्हा उमेदवारांकडे पाहून मत दिली गेली नाहीत. पार्टी बेस मतदान झालं. मोदी लाटेमुळे भाजपचे तब्बल ६६ नगरसेवक निवडून आले. तथापि, या ६६ नगरसेवकांपैकी किती नगरसेवक शहरावर अथवा प्रभागावर स्वतःचा ठसा उमटवू शकले, हा संशोधनाचा विषय ठरेल. संख्यात्मक बळ वाढलं, मात्र गुणात्मक किती फायदा प्रभागांना झाला, हे शोधावं लागेल. एकसदस्यीय प्रभागरचनेमुळे एकपक्षीय सत्तेची क्षमता क्षीण होत जाते. बहुपक्षीय सत्तेच्या दिशेनं टाकलेलं हे पहिलं पाऊल मानता येऊ शकतं. शहराच्या विकासासाठी आणि जनतेच्या भल्यासाठी मात्र एकसदस्यीय प्रभागनिश्‍चित उपयोगी ठरू शकते.