पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी निफाड येथे ड्रायपोर्ट या महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्टची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर गेली पाच वर्षे या प्रकल्पाबाबत काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. जी जागा ड्रायपोर्टसाठी निश्‍चित करण्यात आली, त्या जागेच्या सात-बारावर जिल्हा बँकेच्या ‘जीएसटी’चा सुमारे ७२.३५ कोटींचा बोजा होता. यासंदर्भात निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी पुढाकार घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक लावली. या बैठकीत अजित पवार यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना सात दिवसांची मुदत दिली आणि ड्रायपोर्टबाबत वेगवान हालचाली सुरू झाल्या. निफाडमध्ये साकारणारा ड्रायपोर्ट केवळ नाशिक जिल्ह्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत मोलाचा आणि महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या पुढाकारासाठी आमदार बनकर यांचे अभिनंदन करायला हवे…

जेव्हा ड्रायपोर्टची घोषणा पंतप्रधानांनी केली, तेव्हा नितीन गडकरी यांच्याकडे या खात्याची धुरा होती. राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. तथापि, आत्तापर्यंत या प्रकल्पाबाबत काहीही हालचाली होत नसल्याचे समोर आले. ड्रायपोर्टसाठी प्रस्तावित जागेसंदर्भात मुंबई पोर्ट ट्रस्टने केंद्रीय विधी विभागाशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. सरकारी खात्यांच्या, जिल्हा बँकेच्या बैठका या संदर्भात होत असल्याने ड्रायपोर्टचं नेमकं काय होणार... अशा चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाल्या.
ड्रायपोर्टचा विषय दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघ आणि निफाड विधानसभा मतदारसंघाशी संबंधित आहे. शिवाय आता पुढच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा या विषयाची चर्चा सुरू झाली असावी.

ड्रायपोर्टच्या जागेसंदर्भात अडचणी पाहता, नाशिक जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी हा प्रकल्प न्यायचा का, असाही एक मतप्रवाह सध्या जोर धरू पाहतोय. जिल्हा प्रशासन, जिल्हा बँक आणि संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून अधिकृत माहिती घेतल्यानंतर ड्रायपोर्टच्या अडचणी अवघ्या काही दिवसांत दूर होणार असून, तो निफाडमध्येच साकारेल, हे स्पष्ट झालंय. ड्रायपोर्टसाठी प्रस्तावित जागेचा सात-बारा उतारा निरंक करण्यासाठी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी प्रयत्नशील आहेत. राज्य सरकारने ‘जीएसटी’ची रक्कम ३० कोटी रुपयांनी कमी करून या प्रोजेक्टला हिरवा कंदील दाखविला आहे. कामगारांची देणी आणि त्यांच्या पीएफच्या विषयासंदर्भात जिल्हा बँक वेगाने निर्णय घेणार आहे.

प्रक्रिया उद्योगासाठी कितीही प्रयत्न झालेत किंवा त्यास भरपूर चालना दिली, तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा तो मुख्य मार्ग होऊ शकत नाही, यावर सगळ्याच तज्ज्ञांचं एकमत झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या नाशवंत मालाला तातडीने बाजारपेठ उपलब्ध होणं किंवा अपेक्षित वेळेत शेतमाल निर्यात होणं हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे. त्यात ड्रायपोर्टची मूलभूत भूमिका आहे. ड्रायपोर्टमुळे शेतमाल वितरण व्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागणार आहे. अर्थात, रोजगारनिर्मितीदेखील या माध्यमातून निश्‍चितपणे साधली जाईल. नाशिक जिल्ह्यात मोठी कारखानदारी आणण्याचे प्रयत्न अनेकदा झालेत. पण, या प्रयत्नांना भरघोस प्रतिसाद कधीच मिळाला नाही. त्यामुळे रुजवात होऊ पाहणाऱ्या ड्रायपोर्टचे महत्त्व अधिक आहे. शेती आणि शेतकरी यांच्या उत्थानात ड्रायपोर्टची भूमिका अत्यंत मोलाची राहणार आहे, त्याला मिळालेला हिरवा कंदील ही भविष्यातील समृद्धीची नांदीच म्हणावी लागेल...