सांख्यिकी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सलग दोन तिमाहीत घसरलेला अर्थव्यवस्थेचा दर आणि सीएमआयईच्या अहवालानुसार जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात अनुक्रमे ७.१४ व ७.४५ टक्के असा चढता बेरोजगारीचा दर चिंताजनकच.

त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारने मागील एक वर्षात शासकीय नियुक्त्यांमध्ये केलेली आठ टक्के घट अधिक काळजीत टाकणारी. म्हणूनच रोजगाराची वाढ ही सरकारी आकडेवारीतच का दिसते, हा सामान्यांना पडलेला प्रश्न विचार करायला भाग पाडणारा ठरतो.

२०२४ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. २०१९ च्या निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्रात ‘महाभरती’ हा शब्द रूढ झाला. फक्त शब्द सर्वांमुखी आला, प्रत्यक्षात तेव्हापासून महाभरती मात्र झालेली नाही.

महाभरतीच्या घोषणा एवढ्या वेळेस झाल्या की, आता स्पर्धा परीक्षार्थ्‍यांनी या घोषणांकडे पाठ फिरवली की काय, असं वाटायला लागलंय. नोकरभरतीच्या बाबतीत गेल्या पाच-सहा वर्षात जेवढी अनिश्चितता निर्माण झाली तेवढी यापूर्वी कधी झाली असेल, असं वाटत नाही.

आकडे जमिनीवर का दिसत नाहीत? : रोजगाराच्या बाबतीत दररोज कोणता ना कोणता रिपोर्ट येत असतो. शासकीय आकडेवारीही प्रसिद्ध होते. अर्थात अमूक तिमाहीत इतके रोजगार निर्माण झाले, एवढे स्टार्टअप सुरू झाले, अर्थव्यवस्था वाढत आहे, एवढी गुंतवणूक होणार, त्यातून इतके लाख रोजगार निर्माण होणार इत्यादी.

भरीस भर म्हणजे, सहा महिन्यांपूर्वी महाभरतीच्या घोषणांनी वृत्तपत्रांचे सजलेले मथळे तर बेरोजगारांसाठी फारच आशादायी ठरले. प्रत्यक्षात ही महाभरती केव्हा होईल, याबाबतीत मात्र आता बेरोजगारांमध्ये शंका निर्माण होत आहे. तरुणांच्या बाबतीत शासन एवढे गंभीर असू शकते!, याबद्दलच त्यांच्या मनात शंका आहेत.

बरं, ज्याप्रमाणे आकडे प्रसृत केले जातात त्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होत आहेत, तर ते जमिनीवर का दिसत नाहीत? भारत विश्वगुरू बनण्याच्या मार्गावर आहे, भारतीय अर्थव्यवस्था वाढत आहे, तर त्या प्रमाणात रोजगार का वाढत नाहीत? शेतकरी आणि तरुण बेरोजगारांमध्ये स्वत:ला संपवण्याची स्पर्धा का लागलीय? विश्वगुरू बनण्याच्या मार्गावर असलेल्या देशात आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण हे कशाचे निदर्शक आहे?

फक्त घोषणाच :

एक महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महापालिका व नगरपालिकेत चाळीस हजार कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल, अशी घोषणा केली. तत्पूर्वी तलाठी, आरोग्य, जिल्हा परिषद इत्यादी विभागात नोकरभरती होणार असल्याच्या घोषणा झाल्या होत्या. रखडलेल्या स्पर्धा परीक्षांना गती देण्याचीही घोषणा होती.

त्यापैकी पोलिस भरती वगळता अजून कशावरच अंमलबजावणी झाल्याचे दिसत नाही. बरं, त्या संबंधित माहिती मिळवण्याची सोय नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे जागा निघतात; परंतु त्यांची संख्या अगदीच कमी असते. यावर्षी आयोगाची आठ हजार पदांची जाहिरात सर्वात मोठी असल्याचे सांगितले जाते.

गेल्या तीन-चार वर्षांपासून जवळजवळ बंद असलेली नोकरभरती एवढ्याशा पदांनी तृप्त होईल, असं वाटणं हाच खरा भाबडेपणा ठरतो. यासाठी शासनानं युद्धस्तरावर प्रयत्न करण्याचीच खरी गरज आहे.

कोरोनानंतरची परिस्थिती :

साथीच्या काळात लॉकडाऊन व तत्कालीन परिस्थितीमुळे दाबून ठेवाव्या लागलेल्या खरेदीच्या इच्छांना परिस्थिती थोडी सुधारताच मोकळी वाट मिळाली. मोकळा श्वास घ्यायला मिळालेल्या जनतेनं पहिल्या दोन तिमाहीत मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली.

अर्थव्यवस्थेनं जोर पकडला म्हणून तेव्हा मोठाच उदोउदो केला गेला. प्रत्यक्षात पहिल्या दोन तिमाहीनंतर म्हणजे तिसऱ्या तिमाहीत हा जोर एकदम कमी झाला. त्याला महागाई व वाढत्या व्याजदराचे ग्रहण लागले. सेवा क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रांवर त्याचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला. मागणीच घटल्याने उद्योगधंद्यांच्या गुंतवणुकीवर आणि विस्तारावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे नवीन रोजगार निर्मिती तर झालीच नाही;

शिवाय आहे त्याही नोकऱ्या टिकतील की नाही, याची हमी राहिलेली नसल्यामुळे एक मोठाच वर्ग तणावाखाली आला. अशा परिस्थितीत शासनानं एमएसएमईंना उत्तेजन देण्याबरोबरच रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरण्यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित होते. खरेतर त्या संबंधित घोषणा झाल्या; पण त्यावर प्रभावी कार्यवाही झाल्याचं प्रत्यक्षात दिसत नाही. म्हणूनच आकडेवारीतली रोजगार वाढ जोपर्यंत प्रत्यक्षात दिसत नाही तोपर्यंत ती कितपत खरी, हा प्रश्न उरतोच.

परिस्थिती भयावह :

देशात सर्वात जास्त बेरोजगारी दर राजस्थान आणि हरियाणात आहे. हरियाणात २९.४ टक्के आणि राजस्थानात २८.३ टक्के एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. अनेक क्षेत्रात रोजगार घटलेला असताना शासनानेही कोव्हिडपूर्व काळात केलेल्या नोकरभरतीपेक्षा कमी प्रमाणात कोव्हिडनंतरच्या काळात नोकरभरती केल्याचं शासनाचाच एनपीएस डेटा सांगतो.

ही फारच गंभीर बाब आहे. बेरोजगारीचे जे आकडे दिले जातात त्यात चक्रिय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, कमी प्रतीची बेरोजगारी, अशा बेरोजगारांचा समावेश केल्यास जगात सर्वात जास्त तरुण असलेल्या देशात किती मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे, हे चित्र पुढं येईल. निश्चितच रोजगाराच्या बाबतीत परिस्थिती भयावह आहे. यावर तत्काळ उपाययोजनेची गरज आहे. शासकीय इच्छाशक्तीशिवाय हे शक्य वाटत नाही.

Email ID - nathesanjay12@gmail.com