रिझर्व्ह बॅंकेने नुकतेच एस बॅंकेवर निर्बंध लादल्यानंतर ठेवीदारांची धाकधूक वाढली आहे; मात्र २०२०-२१च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे बॅंकांतील ठेवीच्या विमा संरक्षणाची मर्यादा एकवरून पाच लाख रुपये झाली आहे. त्याची ४ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे ज्यांच्या एका बॅंकेत (सर्व शाखांत मिळून) पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेवी आहेत त्यांनी काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. 

भारतात १९४८ मध्ये बंगालमध्ये बॅंकिंग संकट आल्याने अनेक लहान-मोठ्या बॅंका बुडाल्या. ठेवीदारांचे मोठे नुकसान झाले. तेव्हा ठेवींच्या विम्याचा मुद्दा चर्चेत आला. त्यानंतर १९५० मध्ये ग्रामीण बॅंक चौकशी समितीने या मुद्‌द्‌याचे समर्थन केले; मात्र १९६० मध्ये पलाई सेंट्रल बॅंक आणि लक्ष्मी बॅंक बुडाल्यानंतर ठेव विम्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर केंद्र शासनाने १९६० मध्ये स्वतंत्र कायदा करून ठेव विमा व कर्ज हमी महामंडळ स्थापन केले. त्याचे कामकाज १ जानेवारी १९६२ पासून सुरू झाले. प्रारंभी महामंडळाने प्रत्येक ठेवीदाराच्या पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवीला विमा संरक्षण लागू केले. त्यामध्ये १९७०, १९७६ मध्ये वाढ केली. १९८० पर्यंत हे संरक्षण ३० हजार रुपयांपर्यंत वाढविले.

१ मे १९९३ पासून एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण होते. तब्बल २७ वर्षांनी यात वाढ करून ४ फेब्रुवारीपासून पाच लाखांपर्यंत ठेवींना विमा संरक्षण कवच दिले गेले. ठेवीवरील विमा संरक्षण मर्यादा पाच लाख केल्याने ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहेच; शिवाय बॅंकांवरील विश्‍वास वाढीस लागणार आहे. बॅंकांना ठेव विमा महामंडळाला दर शंभर रुपयांच्या ठेवीस वर्षाला विमा हप्ता द्यावा लागतो. तो त्यांच्या नफ्यातून दिला जातो. १ जानेवारी १९९२ रोजी तो हप्ता ५ पैसे होता. एक ऑक्‍टोबर १९७१ पासून तो चार पैसे झाला. त्यानंतर एक जुलै १९९३ पासून तो पुन्हा पाच पैसे झाला. २००४ पासून त्यात वाढ होऊन तो प्रति शंभर रुपये ८ पैसे इतका झाला. एक एप्रिल २००५ पासून हप्ता १० पैसे झाला. आता फेब्रुवारी २०२० पासून तो १२ पैसे प्रति शंभर रुपये ठेवीस झाला आहे. देशात गेली ५८ वर्षे बॅंकांवरील विश्‍वास अबाधित ठेवण्यात ठेवी विमा व कर्ज हमी महामंडळाने मोलाची भूमिका बजावली आहे. भारतीय ठेवी विमा व कर्ज हमी महामंडळ हे अमेरिका, ब्राझील, कॅनडामधील ठेव सुरक्षा मंडळानंतरचे जगातील चौथे मोठे महामंडळ आहे. ठेव महामंडळाच्या स्थापनेनंतर भारतीय बॅंकांवरील लोकांचा विश्वास वाढण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत झाली आहे. पीएमसी बॅंकेतील गैरव्यवहारानंतर ठेव विमा मर्यादा वाढविण्याची मागणी होती. त्याला अर्थमंत्री सीतारामन यांनी हिरवा कंदील देऊन त्याची अंमलबजावणी केल्याने ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.