अर्बन प्लॅनिंग म्हणजेच शहराची रचना... याचा उत्तम ताळमेळ साधण्याची गरज आहे. याला कारण बदलते हवामान. सर्व सामान्यपणे तीन महिने एक ऋतू. अशी वस्तुस्थिती असते. पण सध्याची परिस्थिती बदलली असून आता केवळ पाऊस सुरू असल्याचं चित्र समोर आलं. ज्यामुळे कोल्हापूर, सातारा, सांगली यांना पुराचा तडाखा बसला. ज्यात पुणे शहराला पुराचा तडाखा बसला नसला तरी अति पाण्याने पुणेकरांचे हाल झाले हे नक्की. हे पाणी नक्की कशामुळे साठलं, किंवा हे पाणी साठू नये साठी शहराची रचना करतानाच त्याचा विचार झाला पाहिजे. जे अर्बन प्लॅनिंग या विषयामध्ये मोडत. नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करता यावा, यासाठी शहराची रचना करताना विशेष काळजी घ्यायला हवी. 

1970 मध्ये पुण्याचे विकास आराखडे तयार करण्याचे तसेच पुण्याच्या विकासात गुंतवणूक करण्याचे विचार सुरू होते. पुण्यातील विकासाची कल्पना विस्तारित होत होती. त्यात खास करून प्रभातरोड, टिळकरोड पर्यतच ही विकासरेषा सीमित होती. जसा पुण्याचा विस्तार होत गेला तशी ही सीमारेषा पुसत जाऊन आता ती पिंपरी चिंचवड, तळेगाव अशी वाढत जाताना दिसत आहे. 

पुण्याच्या विकासाला चालना मिळाली ती 1982 मध्ये. तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री यांनी हातपाय पसरायला सुरवात केली आणि पुण्याचे चित्र बदललं ते 1990 मध्ये. या शहराला तंत्रज्ञानाचा पाया आहे. आता सध्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आलेली मंदी आता पुण्यामध्ये भयावह ठरत आहे. 

विकासाकरिता लागणा-या आवश्‍यक गोष्टी म्हणजे पाणी, ज्याची भासणारी कमतरता, सुखसोयींची कमतरता ज्यामुळे पुण्याचा विकास होण्यास विलंब झाला. ज्यामुळे 1974 मध्ये सुरतचा आराखडा गुजरात सरकारच्या संमतीने आखाला गेला. ज्यात संपूर्ण विकास आराखडा रचला गेला. जर पुणे शहराचा आराखडा असाच वेळेवर तयार झाला असता व त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली असती तर पुणे शहराचा विकासमार्ग नक्कीच बदलला असता. पुण्याचा स्ट्रक्‍चरल प्लॅन जर 1980 च्या सुमारास केला असता आणि त्याला शासनाची मंजुरी मिळाली असती तर पुणे आणि पुण्याच्या परिसरामध्ये रस्ते, दळणवळणाच्या सोयी यासाठी अधिक मार्ग खुले झाले असते. 

कुठल्याही शहराचा विकास ही नैसर्गिक बाब आहे. ती आपल्याला थांबविण्यात येत नाही. परंतु विकासाचा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. स्ट्रक्‍चरल प्लॅन झाल्यानंतर वर्षभरात या परिसराचे ग्रोथ सेंटरच्या स्वरूपात विकास केल्यास प्रत्येक सेंटरचा आराखडा करून त्यानुसार विकासाची दिशा ठरवता येऊ शकते. 

सध्याच्या नियोजनामध्ये जी विचारसरणी आहे, त्यात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. खरं तर शहराचा विकास करायचा असेल तर आजचे शहर कसे व केवढे असेल, कालांतराने पुढील 30 वर्षे कसे असेल, शहराची रूपरेषा आखणे व ती कायम ठेवणे गरजेचे आहे. शक्‍यतो या रुपरेषेमध्ये कोणतेही संभाव्य बदल करावयाचे असल्यास त्याचा साकल्याने विचार करण्यात येऊन मूलभूत सोयी कार्यान्वित करता येऊ शकतात. 

पुण्यासारख्या शहराला 40 किमी परिसराचा आढावा संकल्पना तयार करावी लागणार आहे. तेव्हा 40 किमी परिसराला एकाच प्रकारचे कायदे करणे योग्य होणार नाही किंवा मापदंड ठेवणे योग्य ठरणार नाही. मूलभूत सोयी, सुविधा आणि गरजांचा विचार करून शहराचा विकास करण्यास नक्कीच मदत होईल. जे ख-या अर्थाने उत्तम अर्बन प्लॅनिंग ठरेल. 

(लेखक : आर्किटेक्‍ट व नगरररचनाकार आहेत.)