नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज (शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयास गेल्या महिन्याभरात लहान मुलांच्या अश्‍लील चित्रीकरणाचा अंतर्भाव असलेली सुमारे साडेतीन हजार संकेतस्थळे (चाईल्ड पोर्नोग्राफिक साईट्‌स) बंद करण्यात आली असल्याची माहिती दिली.

शाळांमध्ये चाईल्ड पोर्नोग्राफी पाहता येऊ नये, या उद्देशार्थ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळास शाळांच्या परिसरात "जॅमर्स' लावण्याचे निर्देशही देण्यात येतील, असे सरकारकडून न्यायालयास सांगण्यात आले. शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसमध्ये मात्र अशा स्वरुपाचे जॅमर्स लावणे शक्‍य नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. चाईल्ड पोर्नोग्राफीसंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून केंद्रास आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

चाईल्ड पोर्नोग्राफी रोखण्याकरिता करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनेसंदर्भात येत्या दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.