हैदराबाद - बेमुदत संपावर गेलेल्या तेलंगण राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (टीएसआरटीसी) ४८ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने रविवारी (ता. ६) घेतला. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी हा संप म्हणजे ‘अक्षम्य गुन्हा’ असल्याचे म्हटले आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाचे विलीनीकरण सरकारमध्ये व्हावे, यासह २६ मागण्यांसाठी ‘टीएसआरटीसी’चे सुमारे ५० हजार कर्मचारी शुक्रवारी (ता. ४) मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. संप मागे घेण्यासाठी सरकारने शनिवारी (ता. ५) सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत मुदत दिली होती; पण संप मागे घेण्यास कर्मचाऱ्यांनी नकार दिला. ४८ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचा निर्णय सरकारने काल घेतला. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारच्या वाटाघाटी करणार नसल्याचे केसीआर राव यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘‘सणासुदीच्या काळात आणि ‘टीएसआरटीसी’ला बाराशे कोटींचा तोटा असताना, तसेच पाच हजार कोटींचे कर्ज असताना कर्मचाऱ्यांनी संप करणे हा अक्षम्य गुन्हा आहे,’ असे केसीआर राव म्हणाले. संपामुळे तेलंगणमधील बस वाहतूक ठप्प झाली असून, सणांच्या काळात हजारो प्रवाशांचे हाल होत आहेत. संपाचा फटका प्रवाशांना बसू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय केली, याबाबत सरकारला स्पष्टीकरण देण्यासाठी तेलंगण उच्च न्यायालयाच्या सुटीतील पीठाने गुरुवारपर्यंत (ता. १०) मुदत दिली आहे. राज्य सरकारने सेवेतून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना भाजपने पाठिंबा दिला आहे.

कामगार संघटनांची मनमानी आणि बेशिस्त सरकार कदापि खपवून घेणार नाही. राज्य परिवहन महामंडळाकडे सध्या बाराशे कर्मचारी असून आम्ही लवकरच नव्याने भरती करणार आहोत. यात निवड झालेल्या उमेदवारांना ते कोणत्याही संघटनेत सहभागी होणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल. 
- केसीआर राव, तेलंगणचे मुख्यमंत्री