नवी दिल्ली- गेल्या अनेक महिन्यांपासून संचारबंदी अनुभवणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीरसाठी सरकाकडून मोठ्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. जम्मू आणि काश्मीरसाठी 1,350 कोटींचा रिलिफ पॅकेज जाहीर करण्यात आला आहे. कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील उद्योगधंदे पूर्णपणे ठप्प पडले आहेत. उद्योगधंद्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारकडून मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांसाठी पाणी आणि इलेक्ट्रिसिटी बीलामध्ये 50 टक्क्यांची सुट दिली जाणार असल्याचं राज्यपालांनी सांगितलं आहे. 

लडाखमध्ये चिनी सैनिक पडले आजारी; फिंगर 4 वरून न्यावे लागतायत रुग्णालयात

कोरोना महामारीचा फटका जम्मू आणि काश्मीरमधील लघु आणि मध्यम उद्योग, पर्यटन उद्योगासह अनेक क्षेत्रांना बसला आहे. देशातील उद्योगधंदे पुन्हा सुरु करण्याचा प्रयत्न केला जात असताना जम्मू आणि काश्मीरमधील उद्योगांनाही पुन्हा सुरु करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. तसेच मार्च 2021 पर्यंत स्टॅम्प ड्युटीतूनही सुट असणार आहे. नव्याने जाहीर करण्यात आलेले पॅकेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 'आत्मनिर्भर पॅकेज' व्यतरिक्त असणार आहे, असं सिन्हा यांनी सांगितलं. 

5 ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 काढून टाकण्यात आले होते. तेव्हापासून जम्मू-काश्मीरवर आर्थिक संकट ओढावलं आहे. उद्योग क्षेत्र बंद असल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या पार्श्वभूवर जम्मू आणि काश्मीरसाठी लवकरच नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. सिंन्हा यांनी मागील महिन्यात यासंबंधी एक समिती नेमली जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. समितीने निर्धारित तारखेआधीच आपला अहवाल सादर केला आहे. यावर बोलताना सिन्हा म्हणाले की, अनेक वर्षाने पहिल्यांदा असं झालं की समितीने 12 दिवस आधीच आपला अहवाल सादर केला. 

देशात अल कायदाच्या 9 दहशतवाद्यांना अटक; NIA ची मोठी कारवाई

पॅकेज अंतर्गत व्यापारी  समुदायातील प्रत्येक कर्जदाराला 5 टक्क्यांचे व्याज अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणतीही अट असणार नसून आर्थिक वर्षाच्या पुढील सहा महिन्यांसाठी ही सवलत असणार आहे. व्यावसायिकांसाठी हा मोठा दिलासा असून यामुळे रोजगार निर्माण होण्यात मदत होईल, अशी आशा राज्यपाल सिन्हा यांनी व्यक्त केली. एक वर्षासाठी पाणी आणि इलेक्ट्रिसिटी बीलामध्ये 50 टक्क्यांची सुट दिली जाईल. यासाठी 105 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. याचा फायदा शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि व्यावसायिकांना होईल, असंही ते म्हणाले. 

(edited by- kartik pujari)