नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाच्या (आप) ज्या आमदारांचे विधानसभेचे सदस्यता रद्द केली, अशा आमदारांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा आहे. न्यायालयाने या सर्व आमदारांची आमदारकी कायम ठेवत निवडणूक आयोगाने दिलेले यापूर्वीचे आदेश रद्द करत यावर नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला झटका बसला आहे. 

निवडणूक आयोग आणि आपच्या या आमदारांची अपात्रतेप्रकरणी 28 फेब्रुवारीला न्यायालयात आरोप-प्रत्यारोप पूर्ण झाले होते. न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. आपच्या या 20 आमदारांवर लाभाचे पद उपभोगल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे या सर्व आमदारांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द केले होते. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे, असे म्हणत या निर्णयाला आपच्या या अपात्र आमदारांनी आव्हान दिले होते. 

त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी आज (शुक्रवार) सुनावणी घेतली असून, या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या सर्व अपात्र आमदारांची आमदारकी कायम ठेवली आहे. तसेच यापूर्वी देण्यात आलेला आदेश रद्द करत पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निकालामुळे राजधानी दिल्लीत विधानसभेच्या या 20 जागांसाठी पोटनिवडणुका घेण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.