नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी हंगामी जामीन दिला जावा, अशा विनंतीची याचिका दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी विशेष न्यायालयात दाखल केली आहे. दरम्यान, याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

मद्य धोरण बनविताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्यात आला होता. ठराविक लोकांना लाभ मिळावा, यासाठी धोरणात त्रुटी ठेवण्यात आल्या होत्या. शिवाय मद्य विक्रीचे परवाना शुल्क माफ करण्यात आले होते अथवा ते कमी करण्यात आले होते, असा आरोप तपास संस्थांकडून न्यायालयात करण्यात आला आहे.

गैरव्यवहारातून मिळालेला पैसा पद्धतशीरपणे इतरत्र वळविण्यात आला असल्याचेही तपास संस्थांचे म्हणणे आहे. गैरव्यवहारात सामील असल्याचा आरोप करीत सीबीआयने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सिसोदिया यांना अटक केली होती. यानंतर २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सिसोदिया यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. सीबीआयनंतर ईडीने सिसोदिया यांना अटक करत त्यांची चौकशी केली होती. सिसोदिया यांच्या याचिकेची दखल घेत विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी ईडी आणि सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. नोटिशीवर २० तारखेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.