नवी दिल्ली : मे महिन्यात गव्हाच्या (wheat) निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आता सरकारने गव्हाच्या पिठाच्या आउटबाउंड शिपमेंटसाठी नवीन मंजुरी फ्रेमवर्क तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता गव्हाच्या पिठाच्या (wheat flour) निर्यातदारांना पिठाच्या शिपमेंटसाठी आंतर-मंत्रिमंडळ समितीची परवानगी आवश्यक असणार आहे. नवीन नियम 12 जुलैपासून लागू होणार आहे. याबाबत विदेश व्यापार महासंचालकने (DGFT) अधिसूचना जारी केली आहे. (India restricts exports of flour)

गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीला सूट दिली जाईल, परंतु त्यासाठी आंतर-मंत्रिमंडळ समितीची शिफारस आवश्यक असेल. त्यानुसार गव्हाचे पीठ, मैदा, रवा, संपूर्ण पीठ आणि इतर प्रकारची पीठं यांच्या निर्यातीसाठी पूर्व परवानगी आवश्यक असेल असे जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय गव्हाच्या पिठाच्या गुणवत्तेबाबत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे जारी केली जातील, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

नवीन नियम 12 जुलैपासून लागू होणार असून, 6 ते 12 जुलै जहाजावर लोड केलेले किंवा कस्टमला सुपूर्द केलेले असेल अशाच मालाच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाणार आहे. याशिवाय या कालावधीतील होणाऱ्या इतर खेप थांबवल्या जाणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशातून मैद्याच्या निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात त्याच्या किमती वाढत होत्या. वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि वापरासाठी साठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने मैदा निर्यातीसाठी अटी कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.