सुरतमधील सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर त्यांना जामीनही दिला होता. तसेच राहुल गांधी यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही दिली होती. मात्र, त्यापूर्वीच राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. त्यानंतर आता राहुल गांधी तुरुंगात जाणार का? त्यांच्यासमोर आता पर्याय कोणते? असा सवाल उपस्थित होत आहे. (After The End Of The Membership Of Parliament What Option Does Rahul Gandhi )

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांच्याकडे सध्या दोनचं पर्याय आहेत. कायदेशीर मार्गाने पुढे न गेल्यास आगामी काळात राहुल गांधींना तुरुंगात जावे लागू शकते. असे सूचक वक्तव्य ही त्यांनी केलं.

राहुल गांधींसमोर पहिला पर्याय सुप्रीम कोर्ट

सुरत कोर्टाच्या निर्णयानंतर राहुल गांधींचे लोकसभेचे सदस्यत्व नियमानुसार रद्द करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आपले सदस्यत्व परत मिळवायचे असेल तर त्यांना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल.

मात्र, उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधी यांना या मुद्द्यावरून दिलासा मिळेल, अशी आशा कमी आहे. कारण राहुल गांधी दोषी सिद्ध झाले आहेत. अशा परिस्थितीत राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यातील शिक्षेतून दिलासा मिळाला, तरच ते सदस्यत्व कायम ठेवू शकतात. मात्र, न्यायालय काही काळ लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर स्थगितीही देऊ शकते.

शिक्षेविरोधात सत्र न्यायालयात जावे लागेल

राहुल गांधींना शिक्षा सुनावणाऱ्या सुरत न्यायालयाने त्यांना एक महिन्याची मुदत दिली आहे. या एक महिन्याच्या आत राहुल गांधी यांना न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागणार आहे. यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयावर राहुल गांधींचे भवितव्य अवलंबून असेल.

राहुल तुरुंगात जाणार का?

अश्विनी उपाध्याय यांच्या मतानुसार, राहुल गांधी जर सत्र न्यायालयात गेले आणि तिथून दिलासा मिळाला, तरच ते तुरुंगात जाणे टाळू शकतात. सत्र न्यायालयातून दिलासा मिळाला नाही, तर राहुल गाधींना तुरुंगात जावे लागू शकते, हे निश्चित. याशिवाय त्याच्यावर सहा वर्षांची बंदीही घालण्यात येणार आहे. म्हणजे या काळात त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही.

नुकतेच लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचे प्रकरण समोर आले. या प्रकरणात त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आले. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची जागा रिक्त घोषित केली. हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात त्यांना जानेवारीत शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

यानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली, सदस्यत्व बहाल केले आणि निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीची अधिसूचना मागे घेतली.