नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर लढाईला गती देण्यासाठी आता राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्षांसोबतच भाजपचाही या शिष्टमंडळात समावेश असेल. अर्थसंकल्पी अधिवेशनादरम्यान ही भेट अपेक्षित आहे. दरम्यान, सर्व राज्यांमधील आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आज पत्र पाठविले आहे. 

मराठा आरक्षणाशी संबंधित राज्य सरकारच्या उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री अशोक चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी आज दिल्लीत भेट घेऊन चर्चा केली. सहकारी मंत्री विजय वडेट्टीवार हेही यावेळी उपस्थित होते. त्यात सर्वपक्षीय खासदारांचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे पाठविण्यावर बोलणी झाली. या भेटीबाबत अशोक चव्हाण यांनी सांगितले, की मराठा आरक्षणाबाबत काल दिल्लीत बैठक झाली होती. त्यात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना भेटावे आणि केंद्राने महाअधिवक्त्यांच्या माध्यमातून या प्रकरणात बाजू मांडावी, असा निर्णय झाला होता. त्यापार्श्वभूमीवर आज शरद पवार यांची भेट घेतली आणि त्यांनीही शिष्टमंडळात सहभागी होण्याचे मान्य केल्याचे चव्हाण म्हणाले. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या प्रस्तावित भेटीच्या समन्वयाची काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याचे समजते. तर,  विरोधी पक्ष भाजपनेही या शिष्टमंडळात सहभागी होण्याचे मान्य केले.  याबाबत शरद पवार यांची भाजप नेते आणि मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी बोलणीही झाल्याचे कळते. त्यानुसार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील महाराष्ट्राचे खासदार मराठा आरक्षणासंदर्भात पंतप्रधानांना भेटतील. भाजप नेते आशिष शेलार यांनीही आज शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुढाकार घेण्याची मागणी केली. या गंभीर मुद्द्यावर मराठा समाजाचा धीर संपत चालला असल्याचेही शेलार यांनी पवार यांना निदर्शनास आणून दिले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना पत्र
मराठा आरक्षण हा विषय केंद्र सरकारशीही तेवढ्याच प्रभावीपणे संबंधित असून सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान हा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता अन्य राज्यांमधील आरक्षणाची प्रकरणेही जोडली जावीत आणि त्यात केंद्राला भूमिका मांडणे भाग पडावे यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहावे अशी सूचना कायदेतज्ज्ञांनी केली होती. या सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पत्र पाठविले. महाराष्ट्राप्रमाणेच राजस्थानात गुज्जर समाजाची, हरियानामध्ये जाट, आंधप्रदेश, तेलंगणामध्ये कापू समाजाची तर, गुजरातमध्ये पटेल समाजाची आरक्षणाची मागणी आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप