Allahabad High Court : उत्तर प्रदेशमधील मेरठ जिल्हा रुग्णालयात बेपत्ता रुग्ण होण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालायनं (Allahabad high court) योगी सरकारला चांगलेच फटकारलं. सोमवारी सुनावणीदरम्यान कोर्टानं कोरोना काळातील आरोग्य व्यवस्थेवरुन योगी सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेचा चांगलाच समाचार घेतला. शहराची परिस्थिती खराब आहे. ग्रामीण भागातील (small towns and villages) आरोग्य व्यवस्था राम भरोसे असेल, असं म्हणत कोर्टानं उत्तर प्रदेश आरोग्य विभागाला चांगलेच फटकारलं. मेरेठसारख्या शहरात रुग्ण बेपत्ता होत आहे. तर ग्रामीण भागात अथवा छोट्या शहरातील आरोग्य व्यवस्था राम भरोसे असेल, असेच म्हणावं लागेल. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ती अजित कुमार यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशमधील आरोग्य व्यवस्थेचा चांगलाच समाचार घेतला.(Allahabad high court commented medical treatment in small towns and villages is ram bharose)

अलाहाबाद कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, 22 एप्रिल 2021 रोजी सायंकाळी सात ते आठ वाजता संतोषकुमार हा रुग्ण सौचालयासाठी गेला होता. तिथे तो बेशुद्ध पडला. ज्युनिअर डॉक्टर तूलिका यावेळी ड्यूटी होत्या. त्यांनी सांगितलं की, बेशुद्ध अवस्थेत संतोष कुमार यांना स्ट्रेचरवर उपचारासाठी आणलं. शुद्धीवर आणण्यासाठी प्रयत्न केले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. सकाळी डॉक्टर तनिष्क उत्कर्ष यांनी संतोष यांच्या मृतदेह जागेवर हलवला. त्यामुळे मृतदेहाची ओळख पटवण्याचे सर्व प्रयत्न उपुरे ठरले. विलगीकरण कक्षात रुग्णांची फाईलही शोधली नाही. रुग्णाला बेवारस घोषीत करण्यात आलं. या प्रकरणावर कोर्टानं उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारलं. जर डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी उशा पद्धतीनं वागत असतील. आपलं कर्तव्य व्यवस्थ बजावती नसतील तर हा आपराध आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा कोणालाही आधिकार नाही.

या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यावर राज्य सरकारनं सख्त कारवाई करावी, अशी सुचनाही कोर्टानं योगी सरकारला दिली आहे. पाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या रिपोर्टवर कोर्ट म्हणाले की, 'शहरी भागातच आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा उडला आहे. ग्रामिण भागातही आरोग्य व्यवस्थेचा तुटवडा आहे. गाव अथवा छोट्य शहरात आरोग्य व्यवस्थेमध्ये प्रचंड तृटी दिसत आहे.' कोर्टानं ग्रामीण भागाताली लोकांच्या कोरोना चाचण्या जास्तीत जास्त घेण्याचा आदेशही योगी सरकारला दिला आहे. तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याचा आदेशही कोर्टानं दिला आहे.