Mathura Idgah Mosque:मथुरेच्या शाही इदगाह मशिदीच्या जागेला कृष्णाचे जन्मस्थान म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. ११ ऑक्टोबर) फेटाळली. मुख्य न्यायाधीश प्रितिनकर दिवाकर आणि न्यायमूर्ती आशुतोष श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिलाय.

मेहक माहेश्वरीच्या जनहित याचिकेत वादग्रस्त जागा हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची मागणी करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, वादग्रस्त जागा पूर्वी मंदिर होती. मंदिर पाडल्यानंतर तेथे शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आल्याचे सांगण्यात आलं. आता ज्या ठिकाणी मशीद आहे, त्या ठिकाणी कंसाने द्वापार युगात भगवान श्रीकृष्णाच्या आई-वडिलांना कैद केलं होतं, असं मानलं जातं.

या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत हिंदूंना वादग्रस्त जागेत पुजा-अर्चना करण्यासाठी परवानगीही या याचिकेत आली मागण्यात आली आहे. या मागणीबाबत अनेक प्रकरणं प्रलंबित असल्याच्या कारणावरून जनहित याचिका फेटाळण्यात आली आहे. अशाच मागण्यांबाबत दीड डझन प्रकरणं प्रलंबित असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं आणि मूळ खटलाच प्रलंबित असताना, अशा प्रकरणात जनहित याचिकांवर निर्णय देता येत नाही.

विशेष म्हणजे या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने ४ सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्या मेहक माहेश्वरी अनुपस्थित राहिल्यामुळे १९ जानेवारी २०२१ रोजी जनहित याचिका फेटाळण्यात आली होती. नंतर मार्च 2022 मध्ये जनहित याचिका रिस्टोर करण्यात आली. (Latest Marathi News)

मथुरा येथील श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिदीच्या जमिनीबाबत मथुराच्या जिल्हा न्यायालयात सुमारे दीड डझन दिवाणी दावे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहता अयोध्येच्या रामजन्मभूमी वादाच्या धर्तीवर या प्रकरणांची सुनावणी मथुरेच्या जिल्हा न्यायालयाऐवजी थेट उच्च न्यायालयात व्हावी, असा आदेश एकल खंडपीठाने दिला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आली आहे.