लखनौ: अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ (एएमयू) ही अल्पसंख्याक संस्था नाही. असे असताना अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण का दिले जात नाही, असा सवाल आज उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाचे अध्यक्ष बृजलाल यांनी केला आहे. यासंदर्भात आयोगाने विद्यापीठाला नोटीस बजावली आहे. 

अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाने विद्यापीठाकडून 8 ऑगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले आहे. बृजलाल म्हणाले, एएमयूमध्ये आरक्षण देऊ नये, अशा आशयाचा कोणताही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. असे असताना कायद्यानुसार आरक्षणाचे पालन होताना दिसून येत नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था नसल्याचे म्हटले आहे.

केंद्रीय विद्यापीठाप्रमाणेच अलिगड मुस्लिम विद्यापीठदेखील केंद्रीय कायद्यानुसारच स्थापना करण्यात आहे. त्यामुळे तेथेही अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लोकांना आरक्षण देणे बंधनकारक आहे, असे नोटिशीत नमूद केले आहे. जर आयोगाच्या नोटिशीला उत्तर दिले नाही तर आयोग त्याच्या अधिकाराचा वापर करून समन्स बजावेल, असे बृजलाल यांनी म्हटले आहे.