नवी दिल्ली - कर्नाटकमध्ये राज्यपालांनी बी. एस. येडियुरप्पांना सत्तेसाठी पाचारण केल्याच्या बातम्यांमुळे धाबे दणाणलेल्या कॉंग्रेसने आता "राज्यपालांनी तसा औपचारिक निर्णय केल्यास एकतर न्यायालयात किंवा राष्ट्रपतींकडे दाद मागणार,' असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. भाजपला बहुमत सिद्ध करायला अधिक वेळ मिळू शकतो आणि त्यातून घोडेबाजार होण्याची कॉंग्रेसला चिंता आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर कॉंग्रेसने "मन की बात अब धन की बात होनेवाली है,' अशी टिप्पणीही केली आहे. 

कर्नाटकमध्ये क्षणाक्षणाला बदलणाऱ्या राजकीय नाटकाच्या पार्श्‍वभूमीवर माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा आणि रणदीप सुरजेवाला यांनी रात्री उशिरा पत्रकार परिषद घेऊन राज्यपालांना इशारा देताना घटनात्मक जबाबदारीचे पालन करावे, असे बजावले. तसेच, अद्याप राज्यपालांनी बहुमत असलेल्या आघाडीला बोलावले का नाही, असा प्रश्‍नही केला. गोवा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार बहुमत असलेल्या आघाडीला कर्नाटकात राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करावे, असे आवाहन करताना चिदंबरम म्हणाले, की राज्यपालांचा यापेक्षा कोणताही वेगळा निर्णय बेकायदेशीर असेल. कुमारस्वामींना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याच्या एकमेव निर्णयातून ते घटनेचे पालन करू शकतात. 

सिब्बल म्हणाले, की राज्यपालांना कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष दलाच्या सर्व 117 आमदारांच्या सह्यांचे पत्र दिले आहे. शिवाय सर्व आमदारांच्या प्रत्यक्ष हजेरीची तयारी दर्शविली आहे. असे असताना राज्यपाल भाजपला संधी देतील असे सांगितले जात आहे. घटनेचे उल्लंघन होऊ नये हे राज्यपालांचे आद्य कर्तव्य आहे. राज्यपालांचा निर्णय भाजपला अनुकूल असल्यास कॉंग्रेसपुढे पर्याय काय, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, की त्याविरुद्ध न्यायालयात किंवा राष्ट्रपतींकडे दाद मागणे असे बरेच पर्याय आहेत. परंतु, आधी राज्यपालांचा औपचारिक निर्णय होऊ द्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

कुमारस्वामींचे विधान पुराव्यानिशीच असेल. कारण बहुमत नसतानाही दोन दिवसांत तशी तजवीज झाल्याचा दावा एखादा पक्ष करत असेल तर हे फक्त आमदार फोडाफोडीतूनच शक्‍य आहे. 
- पी. चिदंबरम, कॉंग्रेस नेते व माजी मंत्री