नवी दिल्लीः जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर लोकसभेतही आज (मंगळवार) मंजूर झाले आहे.

लोकसभेत 366 विरुद्द 66 इतक्या मोठ्या मताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. [ताज्या बातम्या मोबाईलवर मिळवा, 'सकाळ'चे App डाऊनलोड करा] जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला कलम 370 रद्द करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल मोदी सरकारने सोमवारी उचलले होते. त्याचबरोबर राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले.

कलम 370 रद्द करण्याचा तसेच 370 नुसार केलेल्या सर्व अन्य दुरुस्त्या गैरलागू करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला होता. मात्र, त्याआधीच राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली. त्यामुळे या प्रस्तावावरील चर्चा ही निव्वळ औपचारिकता ठरली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडत ‘कलम 370’ रद्द करत असल्याची माहिती दिली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी मोठ्या फरकाने लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले असून, काश्मीरमधून 370 कलम हद्दपार झाले आहे.

दरम्यान, "कलम 370 रद्द झाल्याने आता जम्मू-काश्‍मीर विधानसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत; तर लडाख हा कायमस्वरूपी केंद्रसासित प्रदेश बनेल. राज्यातील परिस्थिती सामान्य होताक्षणी जम्मू-काश्‍मीरमध्ये निवडणुका घेतल्या जातील व हा प्रदेश केंद्रशासित राहणार नाही,'' असे आश्वासनही शहा यांनी दिले. राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसतानाही महत्त्वाचे व प्रचंड विरोध होणारे एखादे कळीचे विधेयक येथे मंजूर होण्याची ही सलग चौथी वेळ आहे. विरोध करणाऱ्यांपैकी तृणमूल कॉंग्रेसने व संयुक्त जनता दलाने मतदानावेळी बहिष्कार घातला. शिवाय चर्चेदरम्यान बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, आप, बहुजन समाज पक्ष यासारखे पक्ष बाजूने आल्याने सरकारचे काम सोपे झाले.

"ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आदी राज्यांनी आपापली भाषा संस्कृती कायम ठेवूनच देशाबरोबर एकरूपता व विकास साधलेला आहे. जम्मू-काश्‍मीरला त्यापासून 70 वर्षे रोखले गेले होते. तो अडथळा दूर झाल आहे. दहशतवादामुळे राज्यातील 41 हजारांहून जास्त लोकांचे जीव गेले. त्यांना कोण वाली आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांची काळजी हे सरकार घेईल.''